नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो चीफ़, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:
भारत की न्याय पालिका से संबंधित पहल लोक अदालत समूचे देश के संघ राज्य प्रणाली में सबसे अधिक मजबूती से किसी राज्य में उभरी है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। विवादित होने वाले मामलों को विवाद से पहले आपसी सहमति से सुलझाने के साथ साथ पति पत्नी के विमत को तलाक के नतीजे पर पहुंचने से पहले एकमत में बदलने का काम लोक अदालतों में बड़ी शिद्दत के साथ किया जा रहा है। जलगांव जिला सत्र न्यायालय के न्या एस पी सय्यद की उपस्थिति में जामनेर के फत्तेपुर में 15 फरवरी शनिवार के दिन व्यापक कानूनी शिविर लगने जा रहा है। न्या डी एन चामले , न्या बी एम काले , न्या पी वी सूर्यवंशी ने आवाम से अपील की है कि वह इस शिविर का लाभ उठाए।
सरकारी वकील अनिल सारस्वत , सहयोगी सरकारी वकील कृतिका भट , वकील संघ अध्यक्ष पी के बारी ने जन संदेश प्रसारण वार्ता मे बताया कि शिविर में आम जनता को भारतीय न्याय संहिता , साक्ष्य कानून , नए सड़क परिवहन कानून , साइबर क्राइम , अप्राकृतिक बुद्धि चेतना , बैंकिंग व्यवहार समेत रोजमर्रा के सवालों को लेकर कानून पढ़ाया और समझाया जाएगा।
कोर्ट और कानून की अपनी एक भाषा होती है इससे थोड़ा बाहर निकलकर ग्रामीणों को बेहद आसान शब्दों में कानून के प्रति जागरूक किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य है कि आम जनता मे भारतीय कानून व्यवस्था की समझ को बेहतर तरीके से विकसित किया जाए।
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