सड़क और सिंचाई प्रोजेक्टस के लिए राज्य सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है ? रक्षा खडसे के अथक प्रयास सफ़ल हो पाएंगे?

नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो चीफ़, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:

महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश राज्य का साझा सिंचाई प्रोजेक्ट मेगा रिचार्ज एक बार फ़िर खबरों में है। मंत्री रक्षा खडसे ने जलशक्ति मंत्री चंद्रकांत आर पाटील से मुलाकात की जिसमें तापी-नर्मदा मेगा रिचार्ज परियोजना को केंद्रीय जल प्राधिकरण की मंजूरी की मांग की है। मुक्ताई नगर लिफ्ट इरिगेशन तहत पीड़ित किसानों को सामुदायिक तालाब निर्माण के लिए जल संचय बैंक को प्रोत्साहन देने संबंधी इस योजना को PM कृषि सिंचाई में समावेश करने की अपील खडसे ने की है। सड़क के एक लंबित मामले में खडसे ने National Highway Authority of India से दूरदृश्य प्रणाली के माध्यम से बैठक की। महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला अंकलेश्वर बुरहानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को रावेर ब्लॉक से मोड़ने की पैरवी की। अगर यह सड़क रावेर से हो कर गुजरती है तो इसका सीधा लाभ केला बागवानी करने वाले रावेर तहसील के किसानों को होगा।

सरकारें नहीं दे रही पैसा: मेगा रिचार्ज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन दो राज्यों का साझा प्रोजेक्ट है। 2014 से अब तक दोनों राज्यों और केंद्र में बीजेपी की सरकार सत्ता में है। बावजूद इसके मेगा रिचार्ज के लिए एक ईट तक यहां से वहां नहीं की जा सकी है।DPR बैठके हवाई जायजे मंत्रियों की VIP हलचल इन सब बातों पर सरकारी तिज़ोरी से करोड़ो रुपया बर्बाद हो चुका है। आखिर राज्य सरकार मेगा रिचार्ज के लिए पैसा क्यों  नहीं दे पा रही है ?केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारों की ओर से मेगा रिचार्ज के लिए आबंटित बजट पर बहस होनी चाहिए।