अधिमान्य पत्रकार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से की मुलाकात

संदीप तिवारी, ब्यूरो चीफ, पन्ना (मप्र), NIT:

मध्य प्रदेश शासन से अधिमान्य पत्रकारों ने अपना एक जिला स्तरीय संगठन बनाया है इस संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल अधिमान्य पत्रकार संघ के अध्यक्ष बृजेंद्र गर्ग व सचिव शिवकुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में कलेक्टर हरजिंदर सिंह से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। केंद्र स्तर व राज्य स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम भी कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए हैं दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पन्ना जिले में मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की फोटो युक्त सूची जनसंपर्क विभाग में अलग से संधारित की जाए एवं यह पत्रकारों की लिस्ट जिले के समस्त शासकीय कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए।

शासकीय कार्यक्रमों एवं मीटिंग के आमंत्रण में आमंत्रण पत्र भेजने की परंपरा रही है लेकिन बीते कुछ समय से आमंत्रण पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं जिस पत्रकार शासकीय कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाते हैं, जनसंपर्क विभाग में पत्रकार सत्कार निधि के अपव्यय की सूचना है यह सुनिश्चित किया जाए की जो शासन से निधि प्राप्त होती है वह पत्रकारों के सत्कार में ही खर्च की जाए, समाचार संकलन के लिए जिला मुख्यालय से बाहर गए अधिमान्य पत्रकारों को रेस्ट हाउस में रुकने की आरक्षण करने की पात्रता के निर्देश जारी किए जाएं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पत्रकारों के लिए अस्पताल में अलग से प्राइवेट बार्ड आरक्षित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अधिमान्य पत्रकारों के लिए कलेक्ट्रेट या अन्य उचित स्थान पर कार्यालय हेतु भवन या कमरा प्रदान किया जाए, अधिमान्य पत्रकारों को शासकीय आवास के अलॉटमेंट की व्यवस्था करने की कार्यवाही की जाए वही जिले में समाचार संकलन के लिए जाने वाले अधिमान्य पत्रकारों को प्राइवेट बस में निशुल्क पास की व्यवस्था की जाए। अधिमान्य पत्रकारों को शासकीय विज्ञापनों में प्राथमिकता दी जाए और विशेष त्योहारों में विज्ञापन सुनिश्चित किया जाए कलेक्टर एवं पत्रकारों के बीच त्रैमासिक बैठक नियमित कराई जाए, जिले के महत्वपूर्ण विकास कार्य व निर्माण कार्यों की अवलोकन के लिए अधिमान्य पत्रकारों के प्रेस टूर सुनिश्चित कराया जाए।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में रेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेल यात्रा में 50 फ़ीसदी कंसेशन दिए जाने की व्यवस्था थी लेकिन कोरोनाकाल के दौरान भारत सरकार द्वारा यह व्यवस्था अस्थाई रूप से बंद कर दी गई थी अन्य लोगों को यह कंसेशन प्रदान कर दिए गए हैं लेकिन पत्रकार कोटा बहाल नहीं किया गया है अनुरोध है कि रेल मंत्रालय को आदेश जारी करते हुए कंसेशन कोटा बहाल कराये, यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में पत्रकारों से टोल वसूली की जाती है मान्यता प्राप्त पत्रकारों के वाहनों को टोल से छूट प्रदान की जाए।

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को 60 वर्ष से अधिक आयु पर सम्मान निधि प्रदान की जाती है यदि 50 वर्ष से अधिक की उम्र में अधिमान्यता प्राप्त होती है तो ऐसे हमारे साथियों को 60 वर्ष की उम्र से सम्मान निधि नहीं दी जाती है इसलिए 10 वर्ष की अनिवार्य अधिमान्यता अवधि को समाप्त किया जाए या काम किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख लोगों में मनीष मिश्रा, इंद्रमणि पांडे, बी एन जोशी, संजय तिवारी, नईम खान, मुकेश विश्वकर्मा, अनिल तिवारी, बालकृष्ण शर्मा, अमित खरे, लक्ष्मी नारायण चिरौलिया, राजेश पांडे, राकेश पांडे, बृज किशोर द्विवेदी शामिल थे।