अशफाक कायमखानी, ब्यूरो चीफ, जयपुर (राजस्थान), NIT:
सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के अपने 2018 में पहले प्रयास में सफल नहीं होकर उपमुख्यमंत्री बनने की हां करने के बाद एक साल पहले दूसरे प्रयास में असफल रहने पर प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री का पद गंवाने के बावजूद पूरा एक साल चूप रहने के बाद अब अचानक पायलट का हमलावर होना कांग्रेस राजनीति में अंदर ही अंदर बहुत कुछ पकना बताया जा रहा है। असल में अब सचिन पायलट हाईकमान को उनके द्वारा ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री रहने पर हुये समझौते को याद दिलाकर उनके द्वारा किये वादे को पूरा करवाना चाहते हैं।
राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री के रुप में उदय होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सचिन पायलट के रुप में लूटीयंस जोंन की गलियों की हकीकत से वाकिफ वाले नेता के रुप में पहला चेलेंज मिला है। इससे पहले 1998 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक गहलोत ने पार्टी के अंदर उपजे सभी चैलेंज को नेस्तानाबूद कर चुके हैं। गहलोत 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने को लेकर अभी तक अपने चैलेंज पायलट को राजनीतिक तौर पर घायल करके खुद मुख्यमंत्री तो बन गये एवं बने हुये हैं लेकिन इस चेलेंज को अन्यों की तरह नेस्तानाबूद नहीं कर पाये हैं।
राजनीतिक सूत्रों के अनुसार 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा आम जबान पर थी लेकिन चुनाव परिणाम बाद मुख्यमंत्री चयन के समय काफी कशमकश के बाद हाईकमान की मध्यस्थता से ढाई साल मैं एवं ढाई साल तू का एक समझौता हुवा बताते हैं। उसी समझौते को पायलट अब याद दिलाना चाहते हैं। वहीं अशोक गहलोत हर हाल में पूरे पांच साल मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री पद से हटाये जाने के बाद भी पायलट पूरे एक साल चुप रहने के बाद गहलोत के ढाई सापु पूरे होने का इंतजार यूं ही नहीं कर रहे थे। ढाई साल पूरे होते ही पायलट व उनके समर्थक अचानक हमलावर होने के राजनीतिक मायने जो दिख रहे हैं वो नहीं होकर वो है जो दिख व बोले नहीं जा रहे हैं।
पायलट राजनीतिक तौर पर काफी चतुर माने जाते हैं पर उनका पासा अभी तक पड़ा नहीं है। वो जनभावनाओं को अपनी तरफ खींचने के लिये कार्यकर्ताओं की सत्ता में भागीदारी की बात उठा रहे हैं पर वो भलीभांति समझते हैं कि राजनीति में वफादारी स्थाई नहीं होती है। शुरुआत में उदयलाल अंजना, प्रमोद भाया, प्रतापसिंह खाचरियावास सहित कुछ विधायकों को उन्होंने अपने कोटे मे मंत्री बनाया था। मौका आने पर उनको वफादारी बदलते देर नहीं लगी। अब क्या गारंटी है कि फिर कुछ विधायकों को वो मंत्री बना देंगे तो वो खाचरियावास जैसे कुछ मंत्रियों का अनुसरण नहीं करेंगे। यह सब पायलट भलीभांति समझते हैं।
कुल मिलाकर यह है कि सदी में पहली दफा कांग्रेस हाईकमान का इतना कमजोर होने को गहलोत अच्छे से समझते हैं तभी गहलोत हाईकमान पर अपनी शर्तों पर दवाब बनाकर पायलट को सत्ता से दूर किये हुये हैं। जबकि पायलट भी ऐसे हालात को समझ रहे बताते हैं। लेकिन वो अपना दाव चलने से बचना कतई नहीं चाहते हैं। वो हर मुमकिन हाईकमान को अपना वादा याद दिलाते रहना चाहते हैं। देखना होगा कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। दिल्ली गये पायलट की मुलाकात अभी तक प्रियंका गांधी से नहीं हो पाई है। पायलट किसी तरह का राजनीतिक कदम उठाने से पहले प्रियंका गांधी से मिलकर अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं।