करोड़ों की लागत से दूसरी बार होगा बोदवड़ सड़क का नवीनीकरण, निगम की अंतिम सभा में सत्तापक्ष की ओर से फुल चुनावी बैटिंग

नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो चीफ, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:

महात्मा गांधी चौक से लेकर जकात नाका मस्जिद तक की पुरानी बोदवड़ सड़क का करोड़ों रुपये खर्च कर दूसरी बार नवीनीकरण किया जाएगा जिसमें डिवाइडर भी होंगे। देश की शीर्ष अदालत द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद विधानसभा स्पीकर की अनुकंपा पर चल रही शिंदे-फडणवीस सरकार में मंत्री गिरीश महाजन के हाथों शहर में कई क़िस्म की बुनियाद सुविधाओं की नींव रखी गई। इन सेवाओं में सड़क, गटर, साफ-सफाई जैसी उन आम जरुरतों की भरमार थी जो नितनियम नए नए सिरे से समय समय पर या समय से पहले बहाल की जाती रही हैं। अतीत के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि बोदवड़ सड़क को 2004 में कंक्रीट से बनाया गया था, कांक्रीट सड़कों की आयु 30 साल होती है। इस दीर्घायु सड़क को 10 साल पहले ही उखाड़ कर फेंक दिया गया। आगे राजमार्ग नंबर 753 से मिलने वाली अंजुमन स्कूल होकर जाती इसी सड़क पर सांसद फंड से लाखों रुपए बर्बाद किए जा चुके हैं। एक अन्य कार्यक्रम में मंत्री जी ने चक्रवाती तूफान से तबाह 17 परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान की। जानकारी के मुताबिक तूफान में जिनके घरो के टिन हवा मे उड़ गए थे उनको सरकार की ओर से नए खरीदने के लिए प्रति टिन 500 रुपये इतनी भारी राशि मुहैया कराई गई है। बाजार में एक टिन की कीमत साइज के हिसाब से 1500 से 2000 तक है। तूफ़ान से पीड़ित परिवार सरकारी राशि के चेक को दोनों हाथों में पकड़कर सरकार के साथ फोटो खिंचवाकर अपने दुःख को कुछ क्षण के लिए भुला जरूर सकते हैं बशर्ते कोई शिकायत न करे।

निगम की सभा में 40 विषय मंजूर: जामनेर नगरपरिषद का कार्यकाल पूरा हो चुका है उसके ठीक पहले सदन बुलाया गया जिसमें विकास से संबंधित 40 विषयों को सत्तापक्ष द्वारा ताबड़तोड़ मंजूरी दी गई। अखबारों में छपी खबरों से वो 40 विषय गायब हैं। मुख्य विषय में लालबहादुर शास्त्री मार्केट की जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज के शिल्प का प्रस्ताव है। बैठक में गटनेता ने भाजपा के पांच साल के काम का ब्यौरा रखा। महाजन द्वारा सरकार की तिजोरी से शहर के विकास के लिए दिए गए करोड़ों रुपयों के फंड के लिए धन्यवाद भाव व्यक्त किया गया। नगर परिषद पर अब प्रशासक राज शुरू हो गया है। समूचे राज्य के निकायों के चुनाव केवल OBC आरक्षण के कारण सालों से लंबित है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था सत्ता में आने दो छह महीने में आरक्षण दिलवाएंगे आज 10 महीने बीत चुके हैं अभी तो दिसंबर 2023 के भीतर राज्य में विधानसभा के आम चुनाव होने की संभावना अधिक है।