मुख्यमंत्री गहलौत द्वारा तीन कांग्रेस व तीन निर्दलीय विधायकों को अपना सलाहकार नियुक्त करने के बाद उठने लगे अनेक सवाल | New India Times

अशफाक कायमखानी, ब्यूरो चीफ, जयपुर (राजस्थान), NIT:

मुख्यमंत्री गहलौत द्वारा तीन कांग्रेस व तीन निर्दलीय विधायकों को अपना सलाहकार नियुक्त करने के बाद उठने लगे अनेक सवाल | New India Times

मुख्यमंत्री अशोक गहलौत के पहले विभिन्न क्षेत्र में दक्ष दो सलाहकार सेवानिवृत्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता व सेवानिवृत्त सीनियर आईएएस अरविंद मायाराम नियुक्त होने के बाद कल मंत्री बनने से वंचित रहे विधायकों में से 6 विधायकों को अपना सलाहकार नियुक्त करने पर अनेक तरह के सवाल उठने के बाद भाजपा के उपनेता राजेन्द्र राठोड़ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनकी नियुक्ति रद्द करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने सलाहकार के तौर पर विधायक जितेंद्र सिंह, विधायक बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढा, रामकेश मीणा व दानिश अबरार को नियुक्त किये हैं। जिनमें तीन कांग्रेस व तीन निर्दलीय विधायक हैं। जितेंद्र पहले दो दफा मंत्री, बाबूलाल नागर व राजकुमार शर्मा एक दफा मंत्री, रामकेश मीणा संसदीय सचिव रह चुके हैं। दानिश अबरार पहली दफा विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री गहलौत अपने आपको अक्सर राजनीति का जादूगर बताते रहते हैं वहीं उनके तीन दफा मुख्यमंत्री बनने के अलावा प्रदेश व केन्द्र सरकार में मंत्री रहने के अनुभव व दक्षता के मुकाबले उक्त 6 विधायकों की दक्षता कहीं पर भी नहीं ठहरती है। ऐसे हालात में उक्त 6 सलाहकार उनको किस तरह की सलाह देने में सक्षम होंगे यह गहलोत से बेहतर कोई नहीं जान सकता.
मुख्यमंत्री के नवनियुक्त सलाहकार गंगापुर सीटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने पहले दिन ही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट पर जौरदार राजनीतिक हमला करके शुरुआत की है जबकि राजकुमार शर्मा भारी लवाजमे के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र नवलगढ़ पहुंच कर एक तरह से मंत्री बनने जैसा स्वागत-सत्कार करवाया है।

मुख्यमंत्री गहलौत द्वारा तीन कांग्रेस व तीन निर्दलीय विधायकों को अपना सलाहकार नियुक्त करने के बाद उठने लगे अनेक सवाल | New India Times

पिछले साल अगस्त-सितंबर में अशोक गहलौत व सचिन पायलट खेमे में कांग्रेस विधायकों के बंटने के बाद गहलौत ने पायलट समर्थक कुछ मंत्रियों को मंत्रीमंडल से हटा दिया था। उसके करीब एक साल लम्बी चली राजनीतिक कशमकश व जद्दोजहद के बाद गहलोत मंत्रीमंडल का विस्तार व पुनर्गठन हुआ जिसमें विधायकों के पंद्रह प्रतिशत अधिकतम मंत्री बनाने की बाध्यता के तहत सभी जगह को पूरी तरह भरते हुये मंत्रीमंडल के अब तीस सदस्य बन गये। नये बने सलाहकारों को केबिनेट मंत्री का दर्जा दिये जाने की सम्भावना जताई जा रही है।
कुल मिलाकर यह है कि गहलौत-पायलट के मध्य रस्साकशी के समय गहलौत के साथ रहे विधायकों को गहलौत अब उपकृत करना चाहते है। लेकिन मंत्रीमंडल में सीमीत संख्या होने व उसमें भी पायलट खेमे के विधायकों को एडजस्ट करने के कारण मुख्यमंत्री विधायकों में उनके प्रति पनपते असंतोष को दबाने के लिये विधायकों को सलाहकार पद सहित अन्य जगह एडजस्ट कर रहे हैं फिर भी कुछ विधायकों ने असंतोष खुलकर जाहिर कर दिया है।

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