मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक हुई संपन्न, बैठक में 20 निकायों में स्थापित किये जाने वाले ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट की डी.पी.आर. अनुमोदित

अरशद आब्दी, ब्यूरो चीफ, झांसी (यूपी), NIT:

72 निकायों में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु डी.पी.आर. तैयार कराकर वित्त पोषण किये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही अनुमोदित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत 37 नगरीय निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट निर्माण लागत 257 करोड़ रुपये के सापेक्ष 20 नगरीय निकायों की डी.पी.आर. लागत करीब 143 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त सभी 20 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिन नगरीय निकायों की डी.पी.आर. अनुमोदित की गयी है उनमें पडरौना, खुर्जा, सिकन्दराबाद, नगीना, गंगाघाट, बरेली, कुशीनगर, हाथरस, एटा, उन्नाव, कैराना, लखीमपुर, फर्रूखाबाद, शामली, देवरिया, खोड़ा मकनपुर, हरदोई, पीलीभीत, भदोही एवं ललितपुर शामिल हैं। मुख्य सचिव ने अवशेष 17 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट निर्माण हेतु शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्धित जिलाधिकारियों को पत्र भिजवाने के निर्देश दिये ताकि इनकी भी डी.पी.आर. तैयार कराकर प्लान्ट निर्माण की कार्यवाही शुरू कराई जा सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश की 72 बड़ी निकायों में अनुमानित 84 लाख टन लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु विस्तृत डी.पी.आर. कार्यदायी संस्थाओं से तैयार कराकर सम्बन्धित निकायों को वित्त पोषण किये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त कार्य हेतु अनुमानित आगणन लगभग 422 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये थे, जिसके सापेक्ष 85.46 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो गयी है तथा राज्यांश की धनराशि 158.71 करोड़ रुपये अवमुक्त की जानी है। मुख्य सचिव ने चयनित कार्यदायी संस्थाओं से विस्तृत डी.पी.आर. शीघ्र तैयार कराकर प्रस्तावित कार्यों को दु्रत गति से कराने के निर्देश दिये। इससे पूर्व बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में IHHT, CT, PT, CT/PT स्वच्छ शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। सभी 651 नगरीय निकाय ओ.डी.एफ. घोषित किये जा चुके हैं। 548 निकाय ओ.डी.एफ. प्लस तथा 20 नगरीय निकाय ओ.डी.एफ. डबल प्लस घोषित किये गये हैं। नगर निगम झांसी, अलीगढ़, लखनऊ और गाजियाबाद व नगर पालिका परिषद, गजरौला तथा नोएडा अथाॅरिटी को जी.एफ.सी. स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। 731.59 टन प्रतिबन्धित प्लास्टिक जब्त की गयी है तथा 10.95 करोड़ रुपये जुर्मााना किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में उत्तर प्रदेश देश में सातवें स्थान पर तथा प्रदेश के 20 नगरीय निकायों को पुरस्कृत भी किया गया है। पुरस्कृत नगरीय निकायों में नगर निगम शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, लखनऊ, वाराणसी तथा नगर पालिका परिषद गंगाघाट, गजरौला, मुरादनगर, कन्नौज, स्याना, पलिया कला, मल्लांवा, बरूआसागर, चुनार व नगर पंचायत अवागढ़, बकेवर, बलदेव, अछल्दा, मथुरा कैन्ट, मेरठ कैन्ट सम्मिलित हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डाॅ0 रजनीश दुबे, सचिव नगर विकास अनुराग यादव सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।