संदीप तिवारी, ब्यूरो चीफ, पन्ना (मप्र), NIT:
तहसील मुख्यालय गुनौर के अंतर्गत राजस्व एवं वन विभाग की बेशकीमती जमीन जो इन दिनों करोड़ों रुपए में खर्च करने के बाद भी खरीदी नहीं जा सकती है को राजस्व विभाग एवं वन विभाग की मिलीभगत के चलते खुलेआम भू माफियाओं के कब्जे में जा रही है।
जानकारी के अनुसार इन दिनों सतना गुनौर से कटन मुख्य मार्ग पर एसडीओपी कार्यालय, चैन तलैया की पार, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेट बैंक के सामने, बालाजी सरकार मंदिर के सामने, शहद एसडीओपी कार्यालय गुनौर के पीछे खुलेआम दिनदहाड़े भू माफियाओं के द्वारा जमीनों पर अतिक्रमण करके उन्हें खुलेआम लाखों रुपए में बेचकर राजस्व विभाग एवं वन विभाग को चूना लगाया जा रहा है जिससे जनता खासी नाराजगी देखी जा रही है। इन अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद देखकर रोजाना विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। इस अतिक्रमण की जानकारी के संबंध में थाना गुनौर ने भी राजस्व विभाग को लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अगर जल्द इस ओर अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसी भी रोज अप्रिय वारदात घटित हो सकती है क्योंकि आए दिन भू माफियाओं के द्वारा किसी भी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करना एवं विवाद की स्थिति पैदा करना उनका धंधा बन गया है मगर प्रशासनिक जिम्मेदारों द्वारा आज तक कोई ठोस कारगर कदम नहीं उठाए गए जिससे इन अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है की जो पत्रकार व अधिकारी यहां के अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाता है उस पर हमला करके हरिजन एक्ट को हथियार बनाकर उसको फंसाने की धमकी दी जाती है।
इतना ही नहीं राजस्व विभाग द्वारा नोटिस देकर एवं पेशियां करा कर चार पांच सौ का जुर्माना भरवा कर उसी राजस्व विभाग की मिलीभगत से मामले को रफा-दफा करवा दिया जाता है। जिससे ज्ञात होता है कि राजस्व विभाग की मूक सहमति के चलते ही गुनौर कटन मुख्य मार्ग में अतिक्रमण करने का काला कारोबार फैला हुआ है। समय-समय पर पत्रकारों एवं समाजसेवी द्वारा इसकी जानकारी एसडीएम गुनौर एवं तहसीलदार गुनौर को दी जाती रही है एवं मौके पर पटवारी द्वारा तहसीलदार गुनौर को अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट दिया गया है मगर किसी प्रकार की सक्षम कार्यवाही ना होने से गुनौर क्षेत्र की जनता में प्रशासन के प्रति खासा रोष है।
जिले के नवागत कलेक्टर पन्ना श्री शर्मा से गुनौर क्षेत्र की जनता जनार्दन की अपील है कि बेजान हो चुकी राजस्व विभाग की कार्यवाही पर अमलीजामा पहनाते हुए कोई ठोस कारगर कदम उठाने हेतु निर्देशित करें ताकि गुनौर मुख्यालय में राजस्व विभाग की करोड़ों रुपए की भूमि कौड़ियों के भाव बिकने से बच सके।