जन अभियान परिषद द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर धार में धरना-प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

पंकज शर्मा, ब्यूरो चीफ, धार (मप्र), NIT:

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर धार में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा धरना-प्रदर्शन के साथ ही पुलवामा आतंकी हमले मेें शहीद हुए सीआरपीएफ के वीर जवानों को मौन श्रध्दांजलि दी गई।

जन अभियान परिषद ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि जन अभियान परिषद द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग तक शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ अभियान, सामाजिक अंकेक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, मतदाता जागरूकता अभियान, विकेन्द्रीकरण योजना जैविक कृषि एवं विभिन्न योजनाओं पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूकता किया जा रहा है, जो समाज के विकास मेें एक महत्वपूर्ण योगदान है, साथ ही प्रदेश में महात्मागांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अन्तर्गत बी.एस.एस. डब्ल्यू कोर्स शुरू किया गया था। यह पाठ्यक्रम प्रदेश के वंचित वर्ग, युवाओं एवं महिलाओं मेें सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकसित करने, समाज कल्याण के क्षेत्र में रोजगार /स्वरोजगार उत्पन्न करने एवं ऐसे विद्यार्थीयों जिन्होंने किसी कारणवश कक्षा 12 वीं के बाद आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सके उनके लिए यह कोर्स वरदान स्वरूप है।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम अंतर्गत संचालित बी.एस.डब्ल्यू. कोर्स जिसमें 35 हजार छात्र अध्ययनरत हैं, उक्त कोर्स को बंद किया जा चुका है तथा कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी के परिषद द्वारा संचालित कोर्स के परीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के कारण परीक्षण प्रक्रिया की प्रतिक्षा मेें छात्रों की अध्ययन कार्य बंद है, जिससे 35 हजार छात्रों का भविष्य संकट मेें तथा छात्रों को परामर्श देने वाले 1878 परामर्शदाताओं के बेरोजगार होने का डर सता रहा है। उक्त निर्णय से प्रदेश के 496 शासकीय सेवक व 1878 परामर्शदाता बेरोजगार हो जावेंगे और परिवार का पालन पोषण और बच्चों कि शिक्षा पर संकट हो जायेगा।वहीं अधिकांश शासकीय सेवक ओवर ऐज हो गये हैं, उनका भविष्य अंधकार मय हो जायेगा।

मध्यप्रदेश शासन से ज्ञापन के माध्यम से यह मांग रखी गई है कि म.प्र. जन अभियान परिषद की योजनाएँ, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम और कार्यरत समस्त शासकीय सेवकों तथा परामर्शदाताओं की सेवाओं को निरंतर जारी रखेंगे, जिससे हम अपने परिवार का पालन कर सकें।