हनीफ खान, ब्युरो चीफ सोनभद्र (यूपी), NIT:
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पूर्वान्चल यूथ अध्यक्ष विजय शंकर यादव ने कहा है कि खनन को लेकर देश स्तर पर राष्टीय नीति बनने की आवश्कता है तभी जाकर खनन क्षेत्र में भ्र्ष्टाचार रुक सकता है क्योंकि लीज पट्टे की प्रक्रिया में राज्य सरकारें मनमाना नीति व गिट्टी बालू के रेट तय करते है और अपने चहेतों को कार्य देते है। जिन लोगों के नाम लीज पट्टे हैं यदि ईमानदारी से जांच की जाए तो आप पाएंगे कि वो आयकर विभाग को सही जानकारी नहीं देते। अरबों खरबों की सम्पत्तियों को राज्य सरकार व उनके चहेते मिलकर इस भ्र्ष्टाचार का खेल खेलते है जिसे खुली आँखों से देखते हुए भी काननू कुछ नहीं कर सकता। रालोद पूर्वान्चल संगठन आप से जन हित में मांग करता है कि आप द्वारा देश हित खनन को लेकर राष्टीय नीति बनाई जाए। जिससे खनन क्षेत्र में भी रोजगार मिलने की प्रबल सम्भावनाओं को बल मिलेगा। सरकार द्वारा खनन होने से निम्म सुधार की सम्भावनाएं ज्यादा रहेगी। जिसे लेकर संगठन आप से मांग करता है कि….
1. सरकार द्वारा संचालित हो खनन कार्य। इस प्रक्रिया के लागू होने से अधिकतर लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। राज्य सरकारों व उनके निजी ब्यवसायिक गठबंन्धन को बल नही मिलेगी।जिससे खनन क्षेत्र में भ्र्ष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकेगा।
2. देश मे गिट्टी बालू का एक मूल्य तय हो।
3. खनन क्षेत्र में कार्यरत मजदूर खनन प्रिशिक्षित व कार्य कुशल हो। जबकि खनन क्षेत्रो में अचानक निरीक्षण किया जाए तो आप पाएंगे कि अधिकतर मजदूर अकुशल है। उनको मजदूरी भी नियमानुसार नहीं मिलती। उनके नियमित रजिस्टर ही नहीं भरे जाते हैं। घटना होने पर उन्हें मुवावजा तक नहीं मिलता।
4 खनन क्षेत्र की आधिकारिक बेबसाइड हो जिसमें जुड़े सभी मजदूर, पेटीदार, ब्लास्टर, खनन संचालकों के नामों का उल्लेख हो।