अन्नदाता किसानों को कब तक कुचलती रहेंगी सरकारें?

अशफाक कायमखानी, जयपुर, NIT;

पूरे देश के किसानों की तरह राजस्थान के किसान समुदाय को राज्य सरकार की हमेशा से दबाती आ रही है। इस आदत के चलते अब तो हद किये जा रही है, कि किसानों को अपने हक की मांग उठाने के लिये जयपुर ना पहुंचने के लिये उन्हें पूरी तरह कुचलने को आमादा होकर उनकी 22-फरवरी को तय तिथि की घोषणा के बावजूद उनके नेता कामरेड अमरा राम सहित सैंकड़ों नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजकर उनकी मांग को दरकीनार करने की तरफ जाती लग रही है, जिससे भारतीय लोकतंत्र के लिये एक बडे खतरे का संकेत साफ नजर आने लगा है।

सितम्बर-17 में किसान समुदाय के 13 दिन का लम्बा आंदोलन करने के बाद किसान व सरकार के मध्य जो लिखित समझोता हुआ था, उस समझौते को ठीक से लागू करने की सरकार को याद ताजा कराने के लिये अखिल भारतीय किसान सभा ने 22-फरवरी को जयपुर में किसान समुदाय के इकठ्ठा होकर विधानसभा पर प्रदर्शन करने का ऐलान करने पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सो से किसान समुदाय के अलग अलग जत्थे गावों में जन जागरण करते जयपुर पहुंचने थे लेकिन सरकार ने हड़बड़ाहट में कुछ जत्थों के जयपुर जिले की सीमा में पहुंचते ही कालाडेरा थाना की पुलिस ने कामरेड अमरा राम के नेतृत्व में चल रहे किसान जत्थे व चोमू थाने की पुलिस ने कामरेड पेमाराम की अगुवाई में चल रहे जत्थे को गिरफ्तार करने के बाद राज्यभर में धड़ाधड़ छापामारी करके सैंकड़ों किसान नेताओं को गिरफ्तार करके एक तरह से आपातकाल की याद ताजा कर दी। गिरफ्तार किसान नेताओं को अगले दिन स्थानीय उपखण्ड अधिकारियों के सामने पेश किया जहां उनके जमानत मुचलके ना देने पर उनको जैल भेज दिया गया।
20 फरवरी को पूर्व विधायक कामरेड अमरा राम व कामरेड पेमाराम सहित अनेक किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद किसान सभा ने 22-फरवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन करने का पहले से घोषित अपने कार्यक्रम को यथावत रखते हुये जयपूर कूच का ऐलान जारी रखा। लेकिन सरकार ने किसानों को जयपुर में घुस कर प्रदर्शन नहीं करने देने का जो तय कर रखा था उसके तहत किसानों को जयपुर में ना घुसने के जितने जतन किए जा सकते थे वो सभी तरह के जतन किये लेकिन फिर भी हटवाड़ स्थित माकपा दफ्तर में बडी तादात में किसान जमा होकर वही पर सभा करके सरकार को चेतावनी दी। दूसरी तरफ जयपुर-सीकर मार्ग पर किसानों को पुलिस ने अनेक जगह जयपुर जाने से रोका तो किसान वही पर रुक कर सभाएं करने के बाद वहीं पर हाइवे जाम करके बैठ गये। जयपुर सीकर मार्ग पर टांटीयावास टोल पलाजा, सरगोठ व सीकर के रामू का बास सर्किल पर बडी तादात में किसान समुदाय अब तक बैठकर हाइवे जाम कर रखा है जिनमें महिला किसानों की तादात भी काफी नजर आ रही है।

अखिल भारतीय किसान सभा ने पूर्व विधायक व सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड अमरा राम की अगुवाई में 1 से 13 सितम्बर 2017 तक कर्ज माफी, बछड़ा खरीद जारी करने व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने सहित करीब सोलाह मांगों को लेकर लम्बा आंदोलन चलाकर सरकार को झुकने पर मजबूर करके सरकार व किसान सभा के मध्य एक लिखित समझौता हुआ था। उसी समझौते को लागू कराने को लेकर किसान 22 फरवरी को जयपुर में विधानसभा पर प्रदर्शन करने का ऐलान करके अलग जिलों से किसान जत्थे जयपुर जा रहे थे। जिनको पुलिस ने जयपुर जिले की सीमा में घूसने के साथ व अन्य मुकाम पर गिरफ्तार करके उनके नेताओं को जेल में डाल दिया। उसके बाद किसानों में अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ उबाल आने पर अनेक जगह उन्होंने हाइवे जाम करके सब कुछ ठप्प सा कर दिया, साथ ही किसान नेताओं को रिहा ना करने की हालत मे 24-फरवरी से सभी जगह चक्का झाम करने का किसानों ने ऐहलान करके सभी को सकते में लाकर सितम्बर-17 की याद ताजा कराते हुये प्रदेश मे तूफान के पहले शांती की सा आलम छाया हुआ है।

राजस्थान के किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलेट की चुप्पी व उनकी जायज मांगों को लेकर अनदेखी पर जनता अनेक सवाल खड़े कर रही है। कभी कभी तो लगता है कि किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे व सचिन पायलेट एक पाले में खड़े नजर आते हैं। एयरकंडीशन मिजाज वाले पायलेट व राजे वैसे भी कभी किसान हितैषी नेता नजर नहीं आये। हां अशोक गहलोत अक्सर भाजपा सरकार को किसान आंदोलन को लेकर घेरते आये हैं। किसान आंदोलन के अगुवा कामरेड अमरा राम व पायलेट के खासमखास साबिक पीसीसी चीफ चोधरी नारायण सिंह आमने सामने दांतारामगढ से चुनाव लड़ते रहे हैं। अगर अमरा राम का जनाधार बढता है तो उनके सबसे पहले सियासी निवाला नारायण सिंह ही होंगे। तो पायलेट कतई नही चाहते कि उनके मुखायमंत्री बनने में सहायक भुमिका अदा कर सकने वाले नारायण सिंह के मुकाबले अमराराम का सियासी आधार परवान चढे। दूसरी तरफ आंदोलन करके सियासी माइलेज लेने में कामरेड अमरा राम को माहिर माना जाता है।
कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान सरकार को आंदोलन को कुचलने के बजाय जनहित में वार्ता करके कोई हल निकालना चाहिये। अगर इस तरह से हाइवे जाम की हालत विस्तार लेती गई एवं आंदोलन जोर पकड़ती गई तो इसका सरकार की छवि का जनता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।