नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो चीफ़, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:
मोदी सरकार ने महाराष्ट्र को GST का 11 हजार करोड़ रुपए दिया है। इस ख़बर को केंद्र की ओर से राज्य पर अहसान किए जाने की शेप मे छापा गया। वित्त विभाग ने जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश 31, मध्य प्रदेश 13, बिहार 17, पश्चिम बंगाल 13, महाराष्ट्र को 11 हजार करोड़ रुपए दिए। 15 वे फाइनेंस कमीशन कमेटी की सिफारिशों के अधीन राज्यो को 41% फंड देना चाहिए लेकिन दिया जाता है 31%। महाराष्ट्र को 2019-20 के कुल GST संग्रह से मिलने वाले किश्तों की रकम का 25 हजार करोड़ रुपया आज भी केंद्र सरकार पर बकाया बताया जा रहा है। इसके बारे में देवेन्द्र फडणवीस सरकार को खुलासा करना चाहिए। GST कानून के असमान ढांचे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पेश करी गई तो इस कानून में निहित कथित आर्थिक शोषण के अतिवाद में संशोधन हो सकते है जिससे देश के संघ राज्य प्रणाली को समान रूप से बल मिलेगा और देश के विकास की गति बढ़ेगी।
गिरिश महाजन पर फिर से अन्याय: महाराष्ट्र बीजेपी के दूसरे सबसे सीनियर नेता गिरीश महाजन को नियुक्ति के 24 घंटों के भीतर हि नासिक जिले के अभिभावक मंत्री पद से हटा दिया गया है। CM ने अदिति तटकरे को भी हटाने का आदेश दिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने गिरीश महाजन को पहले हि आधे महाराष्ट्र का जल संपदा मंत्री बनाकर साइड लाइन कर दिया है। महाजन जैसे ईमानदार और मेहनती नेता के साथ बीजेपी द्वारा किए जा रहा व्यवहार बीजेपी के उस अतीत को याद दिला रहा है जिसको कई नेता जी चुके हैं या जी रहे हैं।
BJS की ओर से प्रतियोगिता: स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर भारतीय जैन संगठन ने इंदिराबाई ललवाणी स्कूल में वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया 45 छात्रो ने हिस्सा लिया। BJS के सुमित मुनोत, सचिन चोपड़ा, कुशल बोहरा, संकल्प लोढ़ा, विकास ललवाणी, निलेश पवार, मोना चोरड़िया, राखी लोढ़ा, जयश्री लोढ़ा ने मैनेजमेंट किया।