शमसुद्दोहा, ब्यूरो चीफ, गोरखपुर (यूपी), NIT:
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में मंडलायुक्त कार्यालय में अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर बहादुर सिंह को माननीय प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री उप्र० को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कर्मचारियों ने माननीय प्रधानमंत्री से निम्नवत मांग रखी:–
- एकीकृत पेंशन व्यवस्था की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किया जाए।
- कोरोना काल में फ्रिज किए गए डेढ़ वर्ष के डीए का एरियर दिया जाए।
- सातवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.68 से बढ़कर 3.67 किया जाए।
- आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए।
- महंगाई भत्ता 50% हो चुका है उसे मूल वेतन में मर्ज किया जाए।
- पेंशनर/वरिष्ठ नागरिक का रेल किराया रियायत बहाल किया जाए।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कोई प्रमोशन नहीं होता है इसलिए उन्हें एक अतिरिक्त एसीपी का लाभ दिया जाए।
- सभी विभागों में रिक्त पड़े स्थान पर नियमित भर्ती की जाए।
- संविदा/आउटसोर्सिंग की भर्ती व्यवस्था समाप्त की जाए।
- मान्यता प्राप्त संघ के पदाधिकारी को रेलवे यात्रा पास दिया जाए।
इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित ज्ञापन में निलंबित भक्तों के बहाली और सहमत बनी मांगों को शीघ्र कर शासनादेश जारी करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति को और सरल बनाए जाने एवं अस्पतालों की मनमर्जी पर लगाम कसने का भी अनुरोध मा० मुख्यमंत्री से किया गया इसके अतरिक्त देवरिया जनपद के अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 2 द्वारा कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति और वेतन बिल पर साइन न करने की शिकायत भी अपर आयुक्त से की गई जिस पर गंभीरता दिखाते हुए अपर आयुक्त प्रशासन ने तत्काल अपने स्टोनों को निर्देश दिया कि वह अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 2 देवरिया को पत्र लिखकर शीघ्रतम कार्रवाई करें।
इस अवसर पर रूपेश कुमार श्रीवास्तव मदन मुरारी शुक्ल अशोक पांडेय पंडित श्याम नारायण शुक्ल इजहार अली अनूप कुमार रामधनी पासवान डा० एस के विश्वकर्मा अशोक कुमार राजेश कुमार मिश्र हरेराम यादव सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे।