एमसीएमसी प्रकोष्ठ की पेड न्यूज पर रहेगी पैनी नज़र, जिला निर्वाचन अधिकारी ने गठित की मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी

यूसुफ खान, ब्यूरो चीफ, धौलपुर (राजस्थान), NIT:

विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह कमेटी समाचार पत्रों प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केबल मोबाइल नेटवर्क सोशल मीडिया आदि पर सभी प्रकार के संप्रेषण साधनों पर विज्ञापन समाचार संदेश चर्चा व साक्षात्कार पर नज़र रखेगी। कमेटी द्वारा पेड न्यूज पर विशेष नज़र रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी भी मीडिया प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक में प्रकाशित प्रसारित समाचार या विश्लेषण जिसका मूल्य नगद या वस्तु में दिया गया हो तो उस पर पेड न्यूज़ लागू होगी।

जानिए क्या है पेड न्यूज

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समाचार का उद्देश्य सूचना प्रदान करना है एवं विज्ञापन का उद्देश्य बढ़ावा देना या प्रोन्नत करना है। समाचार निष्पक्ष होता है जबकि विज्ञापन का मूल्य होता है। जिले में मतदाताओं पर गलत तरीके से प्रभाव डालना, उन्हें भ्रमित करना, सोचने के अधिकार पर प्रभाव डालना, चुनाव पर प्रभाव डालना, इस आशय से प्रकाशित और प्रसारित किए गए समाचारों को पेड न्यूज़ में शामिल माना जाएगा साथ ही एक ही लेख फोटो हेडलाइन यदि अलग अलग प्रकाशनों में छपती है या तो भिन्न लेखक के नाम से या थोड़े से भिन्न वाक्य के साथ किसी विशेष समाचार पत्र में प्रत्याशियों के प्रशंसात्मक लेख प्रकाशित होते हैं या किसी विशेष प्रत्याशी की अत्यधिक प्रशंसा एवं जीत की संभावना किसी एक की अन्य प्रत्याशियों की तुलना में अधिक कवरेज हो तो इसको भी पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाएगा।

नामांकन की तिथि से पेड न्यूज़ निर्धारित की जाएगी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन की तिथि से पेड न्यूज़ निर्धारित की जाएगी। पेड न्यूज़ की लागत डीएवीपी या डीआईपीआर में से जो न्यूनतम हो से ज्ञात की जाएगी। डीएवीपी दर नहीं होने पर डीपीआर दर से पेड न्यूज़ की लागत निर्धारित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पेड न्यूज़ की जांच करने के लिए जिला स्तर पर एक एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ गठित किया गया है जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर सदस्य उपखंड अधिकारी धौलपुर सदस्य जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य अशोक कुमार शर्मा सदस्य तथा सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है।
धौलपुर जिले के विज्ञापनों का जिला निर्वाचन अधिकारी करौली द्वारा किया जायेगा। अधिप्रमाणन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अध्यक्ष एमसीएमसी प्रकोष्ठ ने बताया कि धौलपुर जिले के विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए धौलपुर करौली संसदीय क्षेत्रा के रिर्टंनिंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी करौली की अध्यक्षता में विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति का गठन करौली मुख्यालय पर किया गया है। अधिप्रमाणन समिति द्वारा विज्ञापन प्रमाणन समिति द्वारा प्रमाणीकरण हेतु विज्ञापन को प्रस्तुत करना, प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे विज्ञापनों पर निर्णय लिया जाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों की मॉनिटरिंग एवं यह सुनिश्चित करना कि प्रसारण प्रमाणीकरण उपरांत ही किया जाएगा। प्रिंट मीडिया विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्याशी की सहमति उपरांत ही हो एवं व्यय चुनाव के खर्च में सम्मिलित किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 127 ए आर पी एक्ट 1951 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने बताया कि टीवी चौनल एवं केबल नेटवर्क पर किसी राजनीतिक दल संस्था या प्रत्याशी द्वारा प्रसारण हेतु जारी होने से पूर्व सभी विज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी करौली की अध्यक्षता में गठित कमेटी से पूर्व प्रमाणित करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार टीवी चौनल एवं केबल नेटवर्क पर राजनीतिक दल संस्था या प्रत्याशी द्वारा प्रसारण हेतु जारी होने वाले सभी विज्ञापन आयोग द्वारा विभिन्न स्तर पर गठित समितियों द्वारा जारी होने से पूर्व प्रमाणित करवाने होंगे। आयोग के आदेश अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन में टीवी चेनल, केबल के साथ रेडियो एफएम चौनल, सिनेमाघर में प्रसारित राजनीतिक विज्ञापनों को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही जनसभाओं एवं सार्वजनिक स्थान पर दृश्य श्रव्य विज्ञापन भी प्रमाणित करवाने होंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया व ई-पेपर में जारी किए जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों का भी प्रमाणन किया जाएगा।
निर्धारित आवेदन पत्र पर पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
विज्ञापन अधिप्रमाण हेतु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय, राजकीय राजनीतिक दल व प्रत्याषी प्रसारण हेतु प्रस्तावित दिनांक से तीन दिन पूर्व विज्ञापन प्रस्तुत करने होंगे। वहीं अन्य गैर पंजीकृत दलों द्वारा विज्ञापन सात दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित आवेदन पत्रा पर पत्रा के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।