अली अब्बास, ब्यूरो चीफ, मथुरा (यूपी), NIT:
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आज अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश देवेंद्र शर्मा एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जिला कारागार मथुरा में महिला कैदियों से वार्ता की। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह निर्देश दिए गए कि वहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक आंगनबाड़ी की तैनाती की जाए। आंगनबाड़ी केन्द्र तन्तूरा, प्राथमिक विद्यालय औरंगाबाद, कम्पोजिट विद्यालय औरंगाबाद एवं जिला महिला अस्पताल मथुरा में पीकू वार्ड एवं इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात राजकीय बाल गृह (शिशु) तथा राजकीय सम्प्रेक्षण (किशोर) मथुरा का भी निरीक्षण किया गया है।
अपरान्ह 02:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया गया तथा उनको उनकी योग्यता के अनुरूप किसी रोजगार से जोड़े जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि रोजगार हेतु महिलाओं को समूहों में जोड़ा जाए तथा भर्ती आने पर उनको आंगनबाड़ी के रूप में भर्ती किया जाए। उनके बच्चों की स्कूल फ़ीस को निःशुल्क करने हेतु बीएसए व डीआईओएस को निर्देश दिए।
उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में सीएमओ, डीपीओ आईसीडीएस, जिला प्रोबेशन, डीपीआरओ, सहायक श्रम आयुक्त, डीआईओएस, दिव्यांगजन अधिकारी, आबकारी अधिकारी आदि अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान से जुड़े सभी विभागों को एन०सी०पी०आर० द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना ससमय उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। जिला औषधि निरीक्षक को यह निर्देश दिए कि सभी मेडिकल स्टोरों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे लगवाये जाये, सहायक श्रमायुक्त को सभी ए0एन0एम0, आशा कार्यकत्रियों एवं पंचायत सहायिकाओं के ई- श्रम कार्ड बनवाये जाने के निर्देश दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शहरी क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों की मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए। राजस्व व पुलिस विभाग को बाल संरक्षण एवं महिलाओं से संबंधित घरेलू मामलों व अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। डीआईओएस को पहरी क्लब व मिशन अलंकार हेतु निर्देश दिए। बैठक के उपरान्त जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया।
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