अरशद आब्दी, ब्यूरो चीफ, झांसी (यूपी), NIT:
आज श्री महेश कुमार गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश में विकास भवन सभागार में मंडलीय विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करते हुए राजस्व वसूली को बेहतर बनाए जाने के लिए अपनी इच्छाशक्ति में सुधार लाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दी जा सके।
उन्होंने कहा कि बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में उन्होंने विभाग को रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए जरूरी व्यवस्था अविलम्ब की जाए। राज्य सरकार प्रदेश में 24×7 अबाधित बिजली आपूर्ति के लिए संकल्पित हैं। कई क्षेत्रों में रोस्टर के अनुरूप बिजली आपूर्ति न होने की शिकायतों के दृष्टिगत ट्रांसफॉर्मर के खराब होने अथवा तार आदि के टूटने की स्थिति में बिना विलम्ब समस्या का समाधान किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार ट्रांसफार्मर को तत्काल बदलते हुए आपूर्ति सुचारू की जाए। समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की स्थिति तथा खराब होने के बाद उनको बदले जानी की जानकारी प्राप्त की उन्होंने कहा की विभागीय अधिकारी एमसीबी लगाते हुए ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाइन लॉसेस पर प्रभावी कार्रवाई हो ताकि सरकार को लगातार हो रही क्षति को रोका जा सके।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग ने कहा कि विद्युत की अबाधित आपूर्ति बनाए रखने के लिए बिल का भुगतान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। समीक्षा के दौरान उन्होंने फीडरवार जानकारी ली और कहा कि बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी है कि समय से विद्युत बिल का भुगतान करें। उन्होंने विभाग को विद्युत उपभोक्ता को प्रतिमाह विद्युत बिल उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया। इससे उपभोक्ता को भुगतान करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि बिल के भुगतान के लम्बित होने पर विद्युत कनेक्शन काटना समाधान नहीं है। विद्युत बिलों के भुगतान के लिए विभाग को उपभोक्ता के साथ संवाद बनाकर उसे भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मंडल में 82418 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया है, ऐसे उपभोक्ताओं पर फोकस करते हुए विद्युत बिल वसूले जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व वसूली बढ़ाए जानने के दृष्टिगत निर्देश दिए की ₹ 01 लाख से अधिक समस्त बकायादारों की आरसी जारी करते हुए तत्काल वसूली करना सुनिश्चित करें।
विभागीय समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत ने समस्त अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में समस्त नलकूप संचालकों को कुसुम सी-1 योजना अंतर्गत लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा की नेडा के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कराते हुए किसानों को योजना के लाभ की भी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि इस योजना से जहां एक और विद्युत व्यय बचेगा और सोलर से सिंचाई करने पर लाभ भी अधिक होगा।
विकास भवन में विभागीय समीक्षा करते हुए अपन मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अंतरिक्ष ऊर्जा स्रोत ने तीनों जनपदों में विद्युत पारेषण/नेटवर्क के कारण जनहानि, पशुहानि, फसल के प्रकरण एवं संपत्ति के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत दुर्घटना में प्रभावित संविदा कर्मियों की मृत्यु संबंधित मामले की समीक्षा करते हुए नाराजगी व्यक्त की और कर लंबित मामले को तत्काल प्रभाव से निस्तारित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द परिवार को आर्थिक सहायता हेतु₹ 05 लाख दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी प्रकरण लंबित न रखें तत्काल निस्तारित करते हुए पीड़ित परिवार को भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सांसद निधि विधायक निधि के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधूरे कार्यों की जानकारी प्राप्त की उन्होंने कहा की समस्त अधूरी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने किए गए कार्यों कि यूसी दिए जाने के निर्देश दिए ताकि संबंधित को भुगतान किया जा सके।
समीक्षा के दौरान निवेश मित्र पोर्टल, जल जीवन मिशन, मीटर टेस्टिंग, ट्रेपिंग सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार,महाप्रबंधक श्री अमित किशोर दक्षिणांचल विद्युत वितरण, निर्देशक नेडा श्री अनुपम शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी श्री जुनैद अहमद, निदेशक वाणिज्य श्री राजीव शर्मा, मुख्य अभियंता श्री पीके सिंह सहित तीनों जिलों के अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।