ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति इटवा इकाई ने सौंपा 8 सूत्रीय मांगपत्र | New India Times

अबरार अली, ब्यूरो चीफ, सिद्धार्थ नगर (यूपी), NIT:

ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति इटवा इकाई ने सौंपा 8 सूत्रीय मांगपत्र | New India Times

ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति इटवा इकाई ने बुधवार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी को सौंप कर कार्यवाहीं किए जाने की मांग किया है। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति इटवा इकाई के अध्यक्ष राम तीरथ गिरि के अध्यक्षता में ग्राम रोजगार सेवकों ने खण्ड विकास अधिकारी इटवा राज कुमार को मुख्यमंत्री की घोषणाओं सहित आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति इटवा इकाई ने सौंपा 8 सूत्रीय मांगपत्र | New India Times

दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 4 अक्टूबर, 2021 को, डिफेंस एक्सपो वृंदावन, लखनऊ में मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर शासन स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि संगठन द्वारा कई बार पत्राचार व वार्ता के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अवगत कराया गया। वर्तमान समय में मानदेय 7788 रु0 प्रतिमाह मिल रहा है। परंतु 2212 रुपए विगत 22 माह बाद भी ईपीएफ के यूएएन के खाते में जमा नहीं किया गया है। जिससे किसी भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर उसके आश्रित को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अतः मृतक आश्रित को उसी पद पर समायोजन भी कराया जाए।

ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायतों के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाए। जिसके संबंध में 31 मई, 2022 को पत्रांक संख्या-1086 के अंतर्गत आयुक्त महोदय द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। मानव संसाधन नीति (एचआर पॉलिसी) के संबंध में 31 मई, 2022 को पत्रांक संख्या-1087 के अंतर्गत विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। ग्राम रोजगार सेवकों पर फर्जी कार्यवाहीं न हो जिस संबंध में पत्रांक संख्या -1085 के माध्यम से आयुक्त महोदय द्वारा पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ने के संबंध में 18 नवंबर, 2021 को व उसके उपरांत विभाग द्वारा कई बार रिमांडर शासन को भेजा गया है। जिसके अंतर्गत 04 विभागों के कार्य जोड़ने थे।

परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास की जियो टैग के ही कार्य जोड़े गए हैं। अन्य कार्यों को भी जॉब चार्ट में जोड़ा जाए एवं बकाया मानदेय दिया जाए। राज्य कर्मचारी का दर्जा ग्राम रोजगार सेवकों को दिया जाए। उपरोक्त मांगों पर यथोचित आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अमित कुमार पाण्डेय, महामंत्री महेन्द्र कुमार, कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम, मीडिया प्रभारी सादिक हुसेन, संरक्षक लाल बाबू, सन्तराम भादव, जे. पी. साहू, के. कैलास, हसीना खातून, बजरंगी यादव, रामप्रकाश, आफताव आलम, राकेश पाण्डेय, चित्रागंद मिश्रा सहित समस्त ग्रा.से. सेवक उपस्थित रहे।

इस क्रम में विकास खण्ड खुनियांव में ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति खुनियांव इकाई के ब्लाक अध्यक्ष अखिलेश मौर्य की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित आठ सूत्रीय मांगो का ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी राकेश शुक्ल को सौंप कर कार्यवाहीं किए जाने की मांग किया गया है।


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