अशफाक कायमखानी, सीकर/जयपुर (राजस्थान), NIT:
यूआईटी द्वारा विनायक काॅलेज के पास काटी जा रही एक अवैध कालोनी पर निर्मित मकान व प्लाट्स के सीमांकन के पायों को तोड़ने के बाद लगातार तीन दिन तक झूंझुनू बाईपास के इर्दगिर्द ऊंची पहुंच रखने वाले कोलोनीनाईजर्स द्वारा बिना नियमन के काटी जा रही करीब छब्बीस कालोनियों पर यूआईटी द्वारा जेसीबी का पंजा व हथौड़ा चलाकर तोड़फोड़ करके कच्चे पक्के निर्माण के साथ साथ सीमेंट व डामर सड़क को खोदने से सीकर की कांग्रेस राजनीति में हलचल बढ़ गई है।
हालांकि सीकर में नगरपरिषद व यूआईटी की अनदेखी या फिर अधिकारियों की मिलिभगत से अवैध कालोनियों का जाल पहले से लगातार अबतक बिछता रहा है लेकिन कभी कभार ऊपरी दवाब या फिर लोकायुक्त एवं न्यायालय तक मामला जाने पर कार्यवाही करने पर यूआईटी व नगरपरिषद अधिकारियों को मजबूर होना पड़ता है। अक्सर यह भी देखने को मिलता रहा कि अधिकारियों द्वारा कालोनी को अवेध बताकर कार्यवाही करने के कुछ समय बाद फिर वही कालोनी उसी रुप मे विकसित होती रहती है।
सीकर नगरपरिषद व यूआईटी क्षेत्र में कोलोनीनाईजर्स द्वारा बसाई जाने वाली वैध व अवैध कालोनियों के अतिरिक्त बहुमंजिले भवन/बाजार में सामने दिखने वाले चेहरों के पीछे कुछ असरदार व शासन-प्रशासन में ऊंची पहुंच रखने वाले राजनेता व उघोगपतियों का पैसा व मदद भी खासतौर पर रहती बताई जाती है। पिछले हफ्ते कालोनियों को बिना नियमन किये बसाने को अवैध बताकर उनपर यूआईटी द्वारा की गई कार्यवाही के बाद चर्चा आम है कि उनमें से कुछ कालोनीनाईजर्स के पीछे वरिष्ठ राजनेताओं की मदद प्राय होना देखा जाता रहा है। फिर भी उन प्रभावशाली लोगों की कालोनी को अवैध बताकर कार्यवाही करने से भारी नुकसान होने से राजनीतिक रुप से अनेक सवाल खड़े हो गये हैं। शहर में यह भी चर्चा है कि उक्त कालोनियों के खिलाफ कार्यवाही होने के बाद कुछ सोशियल एक्टिविस्टों ने यूआईटी व नगरपरिषद क्षेत्र मे बसी अवैध कालोनियों की डिटेल जमा करके लोकायुक्त, एसीबी व न्यायालय तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।
कुल मिलाकर यह है कि पिछले चार दिन में युआईटी द्वारा करीब छब्बीस कालोनियों को बिना नियमन के बसाने को अवैध कालोनी बताकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने के उन कालोनियों को नियमन करने की फाइल सम्बंधित विभाग में भविष्य में कितनी लगती है एवं उनमें से कितनों का नियमन होता है या फिर वही ढाक के तीन पात परिणाम आते हैं, यह आगे देखना होगा। राजनीतिक हलचल बढ़ने का परिणाम यूआईटी में नये अधिकारी की तैनाती भी जल्द होने का संकेत है।