आशा रेकवार, भोपाल, NIT;
शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के कारीगरों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा, उनकी समस्याओं के अध्ययन और समाधान के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कारीगर आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम, माटीकला, चर्मशिल्प से संबंधित शिल्पी और कारीगर वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह आयोग समय-समय पर सरकार को कारीगरों के हित में महत्वपूर्ण परामर्श भी देगा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार के और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, कारीगारों से संबंधित योजनाओं के अध्ययन के साथ ही कारीगरों के समग्र कल्याण के लिए जरूरी अनुशंसाओं का दायित्व निभाएंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कैबिनेट ने बेहतर चिकित्सा एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 77 नये पद मंजूर किए हैं। इसके अंतर्गत एक अपर संचालक, नौ संयुक्त संचालक 15 उपसंचालक तथा 52 सहायक संचालक के 52 पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (मेडीकल कालेज एवं अस्पताल प्रबंधन) के नाम से नवीन सिविल सेवा प्रारंभ की जाएगी। ये नये 77 पद मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत होंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में प्रशासकीय और प्रबंधकीय कार्यों की देखरेख के लिए अपर संचालक और संयुक्त संचालक का एक-एक पद सृजित किया जाएगा। यह पद मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (मेडीकल कालेज एवं अस्पताल प्रबंधन) सेवा के शासकीय सेवाकों से भरे जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रशासकीय, वित्तीय और प्रबंधकीय कार्यों के लिए रजिस्ट्रार के आठ पद, उप रजिस्ट्रार के 16 पद अस्पताल प्रबंधन अधिकारी के 15 पद, सहायक प्रबंधन अधिकारी 36 पद, वित्त अधिकारी के 23 पद, बायोमेडीकल इंजीनियर के 6 पद, भृत्य के 98 पद भरे जाएंगे।