मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
दिनांक 22 जुलाई 2026 को लोकसभा में कोयला खान पेंशन से संबंधित पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर के बाद, 27 जुलाई को कोयला खान पेंशनर्स फोरम, कोलकाता के अध्यक्ष श्री बिमान मित्रा, महामंत्री तथा दो अन्य पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश दुबे के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोयला खान पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन राशि ₹10,000 किए जाने की मांग की गई।
28 जुलाई को प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव को भी इसी आशय का प्रतिवेदन सौंपते हुए वर्तमान पेंशन में औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) जोड़ने तथा 15 मई 2026 को कोयला खान परिवार पेंशन योजना-1971 के अंतर्गत बढ़ाई गई न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 का भुगतान लगभग 3,000 पेंशनरों को नहीं हो पाने की जानकारी दी। अतिरिक्त सचिव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोयला खान भविष्य निधि संगठन के सभी आयुक्तों एवं क्षेत्रीय आयुक्तों को पत्र जारी कर संबंधित पेंशनरों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव से भी कोयला खान पेंशन संबंधी समस्याओं पर चर्चा के लिए समय देने का अनुरोध किया। इस पर उन्होंने वर्तमान में संसद के मानसून सत्र का हवाला देते हुए भविष्य में समय देने का आश्वासन दिया।
29 जुलाई 2026 को केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश दुबे ने प्रतिनिधिमंडल से अपने कार्यालय में बैठक की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने न्यूनतम मासिक पेंशन ₹10,000 किए जाने, वर्तमान पेंशन में औद्योगिक महंगाई भत्ता जोड़ने, वर्ष 2023 से बाधित लगभग 43,000 पेंशनरों की पेंशन बहाल करने तथा परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत शेष लगभग 3,000 पेंशनरों को संशोधित न्यूनतम पेंशन का भुगतान किए जाने सहित अन्य समस्याओं से मंत्री को विस्तार से अवगत कराया।
मंत्री श्री सतीश दुबे ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अपने सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि पेंशनरों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।