देवरी में किसानों का हुंकार: हर्ष यादव के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन, जनसमस्याओं पर सरकार को घेरा | New India Times

राकेश यादव, ब्यूरो चीफ, सागर (मप्र), NIT:

देवरी में किसानों का हुंकार: हर्ष यादव के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन, जनसमस्याओं पर सरकार को घेरा | New India Times

सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र में किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने बड़ा जनआक्रोश प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व विधायक हर्ष यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और हजारों किसानों ने रैली निकालकर महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कांग्रेस ने सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि मूंग की फसल की केवल 25 प्रतिशत ही एमएसपी पर खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही डीएपी और यूरिया की किल्लत, खाद की कालाबाजारी और वितरण व्यवस्था की खामियों ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं।

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कांग्रेस ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते अवैध जुआ, सट्टा, शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार फल-फूल रहा है, जबकि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अघोषित बिजली कटौती, मनमाने बिजली बिल और पेयजल संकट से आमजन त्रस्त हैं।
ज्ञापन में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व से प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस का कहना है कि वर्षों बीतने के बाद भी कई गांवों में लोगों को आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बीपीएल और आयुष्मान जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हजारों पात्र हितग्राही अब तक मकान से वंचित हैं, जबकि नगर पालिका की दुकानों का आवंटन लंबित है और झमारा में लगा बीएसएनएल टावर अब तक चालू नहीं हो सका है।
इसके अलावा अनंतपुरा, सागौनी, मोकला और सुनारोड जैसे प्रमुख मार्गों की बदहाल स्थिति से बरसात में आवागमन प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने लाड़ली बहना योजना का दायरा बढ़ाने, महाराजपुर और गौरझामर में महाविद्यालय खोलने तथा महाराजपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग भी उठाई।
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों और आम जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा और सरकार को जवाबदेह बनने के लिए मजबूर किया जाएगा।

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