मिशन रीवा संयुक्त संघर्ष समिति ने 6 ग्राम पंचायतों को रीवा जिले में शामिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और पुनर्गठन आयोग को सौंपा ज्ञापन | New India Times

मोहम्मद इसहाक मदनी, ब्यूरो चीफ, मैहर (मप्र), NIT:

मिशन रीवा संयुक्त संघर्ष समिति ने 6 ग्राम पंचायतों को रीवा जिले में शामिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और पुनर्गठन आयोग को सौंपा ज्ञापन | New India Times

मिशन रीवा संयुक्त संघर्ष समिति मुकुंदपुर का प्रतिनिधि मंडल भोपाल के लिए रवाना हुआ। 10 फरवरी 2026 को मिशन रीवा संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल कुंज बिहारी मिश्रा (मार्गदर्शक) के नेतृत्व में भोपाल पहुँचा। इस प्रतिनिधि मंडल में चंडिकेश्वर सिंह तिवारी (कोषाध्यक्ष), शैलेंद्र सिंह (उपाध्यक्ष), बिनोद कुमार पांडेय, मृत्युंजय द्विवेदी सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।

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मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 706100/2025/सात/शाखा-7, दिनांक 31 दिसंबर 2025 को जारी सूचना पत्र मिशन रीवा संयुक्त संघर्ष समिति मुकुंदपुर को 29 जनवरी 2026 को प्राप्त हुआ। इसमें ग्राम पंचायत मुकुंदपुर, आनंदगढ़, आमिन, परसिया, धोबहट एवं पपरा को रीवा जिले में सम्मिलित किए जाने का उल्लेख किया गया है।

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इस संबंध में मिशन रीवा संयुक्त संघर्ष समिति की आवश्यक बैठक 1 फरवरी 2026 को आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त छह ग्राम पंचायतों की सीमाएं रीवा जिले से जुड़ी हुई हैं तथा रीवा जिला मुख्यालय की दूरी मात्र 15 से 20 किलोमीटर है। यह क्षेत्रीय रूप से अधिक सुविधाजनक होने के कारण इन ग्राम पंचायतों को मैहर जिले से पृथक कर रीवा जिले में सम्मिलित किया जाना जनहित में आवश्यक है।

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इसके बाद मिशन रीवा संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग तथा माननीय सचिव मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन में मुलाकात कर उक्त छह ग्राम पंचायतों को रीवा जिले में सम्मिलित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन अपर सचिव राजस्व राजेश कौल, प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग और मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

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विदित हो कि इन गांवों को रीवा जिले में जोड़ने हेतु पूर्व में समाजसेवक एवं वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद इसहाक मदनी द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया गया और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। साथ ही 3 अक्टूबर 2023 को जिला कलेक्टर सतना को आवेदन पत्र देकर उक्त सभी गांवों को रीवा जिले में शामिल करने की मांग की गई थी, जो अब व्यापक रूप लेकर रीवा जिले में सम्मिलित होने की प्रक्रिया में है।

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