हाईकोर्ट के आदेशानुसार मुस्लिम समाज को शिक्षा और नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर पूर्व राज्यमंत्री डॉ आसिफ शेख के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने की राज्यपाल मुलाक़ात

साबिर खान, मीरा-भाईंदर/ मुंबई (महाराष्ट्र), NIT:

हाईकोर्ट के आदेशानुसार मुस्लिम समाज को शिक्षा और नौकरीयों मे 5 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर पूर्व राज्यमंत्री डॉ आसिफ शेख के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के पदाधिकारीयों ने की राज्यपाल कोश्यारी से मुलाक़ात की।महाराष्ट्र सरकार के पुर्व राज्यमंत्री दर्जा, मीरा भाईंदर महानगरपालिका के वरिष्ठ नगरसेवक, माजी विरोधी पक्षनेता व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉ आसिफ शेख के नेतृत्व में महाराष्ट्र मुंबई के मुस्लिम समाज के विभिन्न संघठनों के पदाधिकारीयों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी से मुलाकत करते हुए मुस्लिम समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरीयों में 5 प्रतिशत आरक्षण देने के मुंबई हाईकोर्ट के दिये गये फैसले पर अमल करने के आदेश राज्य सरकार को देने की माँग की। इस संबंध मे डॉ आसिफ शेख ने बताया कि मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि मुस्लिम समाज को शिक्षा और नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये और इस संदर्भ में कानुन बनाया जाये।लेकिन अबतक राज्य सरकार ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देने के बारे मे कोई भी निर्णय नहीं लिया है जिससे मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी है। डॉ आसिफ शेख ने बताया की मुस्लिम समाज में काफी तादाद में लोग गरीब और पिछडेवर्ग में शामिल हैं और उनकी आर्थिक स्थिती बेहद नाजुक और कमजोर है इसलिए समाज के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और नौकरियां देने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए सरकार की सच्चर आयोग रेहमान कमिटी व अन्य तज्ञ अधिकारीयों ने भी यही हकिकत सरकार को अपनी रिपोर्ट के तहत बताई थी लेकिन आजतक उसपर सरकार ने अमल नहीं किया है। राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी को मुस्लिम समाज की ओर से दिये गये लिखित निवेदन में मुस्लिम आरक्षण के अलावा महाराष्ट्र सरकार को तुरंत मायनॉरिटी कमिशन मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ हज कमिटी उर्दु अकाडमी व अन्य मुस्लिम बोर्ड पर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ती करके इन सभी संस्थाओं को पाच सौ करोडो से अधिक का बजेट ओबीसी एससी एनटी अण्णाभाऊ साठे बोर्ड की तरह देने की माँग भी की कई है। इसी तरह कई साल से जेल मे बंद बेकसुर कैदियों का रिपोर्ट मंगवाया जाय ताकि उन्हें जमानत मिल सके।वक्फ बोर्ड की जमीन हडपनेवालों पर कडी कानुनी कारवाई करने व वक्फ बोर्ड के दफ्तर छह डीवीजन में डीवीजिनिल कमिशनर के कार्यालय में खोले जाय ताकि लोगो को अपने कामकाज के लिए अपने ही जिले व डीवीजनल ॲाफिस में आनाजाना आसान हो सके। राज्यपाल से मुलाकत के समय डॉ आसिफ शेख के साथ मुंबई अमन कमिटी के अध्यक्ष व मुस्लिम पर्सनल लॅा बोर्ड के मेम्बर फरीदभाई शेख शिया मुस्लिम जमात के मौलाना अजीज हैदर राजस्थान मुस्लिम समाज के अध्यक्ष खलीलभाई गौरी जमाते इस्लामिया के पदाधिकारी मौलाना इक्बालभाई चुनावाला सुन्नी मुस्लिम बोर्ड के सेक्रेटरी अनस अश्ररफी मुंबई मुस्लिम जमात के मेम्बर अनस शेख आदी महत्वपुर्ण मुस्लिम समाज के पदाधिकारी मौजुद थे।