ग्राम पंचायत ककरी बेरखेड़ी सचिव एवं सहायक सचिव को भेजा गया नोटिस, ग्रामीणों की शिकायत पर जनपद पंचायत सीईओ ने कराई थी जांच

त्रिवेंद्र जाट, देवरी/सागर (मप्र), NIT:

देवरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत ककरी बेरखेड़ी में पंचायत कर्मी एवं रोजगार सहायक के द्वारा अनियमितता एवं लापरवाही को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने देवरी जनपद पंचायत सीईओ देवेंद्र जैन को लिखित शिकायत देकर ग्राम पंचायत में किए गए कार्यो में एवं अधूरे पड़े कार्यो को लेकर वा जो कार्य पूर्ण किए गए हैं उनकी राशि निकलने के एवज में पैसा मांगने को लेकर सचिव एवं रोजगार सहायक के विरुद्ध जांच करने और कार्यवाही करने की मांग की गई थी।
प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत ककड़ी बेरखेड़ी के ग्रामीणों द्वारा 15/6/ 2021 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवरी के नाम दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम ग्वारी खुर्द के सुनील आठिया के नाम से स्वीकृत हुआ पीएम आवास की द्वितीय किस्त हेतु जियोटैग आवश्यक कार्यवाही करने हेतु रोजगार सहायक द्वारा पैसे मांगने एवं लापरवाही वर्तने व इसी प्रकार मनरेगा योजना अंतर्गत शासन स्तर से कपिलधारा कूप कुउद /चेतराम अहिरवार के कुए की मजदूरी नहीं दी जा रही है एवं जालम मुन्ना गौड़ के हितेषी कपिलधारा कूप के पैसे गलत मजदूरों के खाते में जिसमें गोविंद श्रीमती सीता रानी ग्राम पंचायत ककरी बेरखेड़ी के खातों में 2361 दिनांक 1/5/2021 व मनोहर श्रीमती सुनीता, संतु के खाते में 6948 दिनांक 26/5/2021 के मस्टरोल क्रमांक 2955 के ग्राम घाट पिपरिया के माध्यम से दी गई जिसमें हितग्राही का कथन है कि वह संबंधितो को नहीं जानता। इसी प्रकार प्रकाश पांडे कपिलधारा कूप का पैसा ना दिए जाने एवं राजकुमार उर्फ़ भैया लाल लोधी का कपिलधारा कूप स्वीकृत होने के बाद भी सचिव रोजगार सहायक के द्वारा मनमानी किए जाने एवं दस्तावेज पर कार्यवाही ना किए जाने की शिकायत की गई थी, यह तमाम शिकायतें जनपद पंचायत के द्वारा जांच उपरांत सही पाई गई हैं। जिसमें जांच उपरांत ग्राम पंचायत के सचिव रोजगार सहायक की लापरवाही अनियमितताएं संबंधित शिकायत सही पाई गई। जिस पर जनपद पंचायत सीईओ देवेंद्र जैन के द्वारा ग्राम पंचायत सचिव महेंद्र सिंह राजपूत एवं अरविंद मिश्रा रोजगार सहायक को नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर उक्त संबंध कार्यों से जुड़े समस्त दस्तावेज में स्पष्टीकरण मांगा गया है एवं जवाब ना देने पर उच्च कार्यालय को पत्र भेजकर कार्यवाही करने का भी उल्लेख किया गया है।