वी.के. त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:
पसगवां विकासखंड की ग्राम पंचायत मुल्लापुर में मुख्य सड़क से पत्रकार आशीष पांडेय के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत होने के करीब तीन माह बाद भी शुरू नहीं हो सका है। निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर लघु सिंचाई विभाग के जेई सतीश चंद्र मौर्य की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं, ग्रामीणों में विभागीय अधिकारियों के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।
जानकारी के अनुसार, मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से उक्त इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत कराया गया था। इस कार्य की जिम्मेदारी लघु सिंचाई विभाग के जेई सतीश चंद्र मौर्य की देखरेख में बताई जा रही है। इसके बावजूद स्वीकृति के लगभग तीन माह बीत जाने पर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने कार्य आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मदी और पसगवां दो विकासखंड आते हैं, इसके बावजूद यहां के कार्यों की जिम्मेदारी बांकेगंज विकासखंड में तैनात जेई सतीश चंद्र मौर्य को क्यों सौंपी जा रही है? ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि विधायक निधि से संबंधित कार्यों में जेई की विभागीय भूमिका, अनुमति और अधिकार क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट की जाए।
ग्रामीणों का आरोप है कि किसी कार्य अथवा विभागीय जानकारी के संबंध में जेई से फोन पर संपर्क करने पर कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया जाता है। उनका कहना है कि संतोषजनक जवाब देने के बजाय नियमों का हवाला देकर बात टाल दी जाती है। हालांकि, इन आरोपों की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
इस मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी से शिकायत करने की बात कही है। उनकी मांग है कि मुल्लापुर में स्वीकृत इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण तत्काल शुरू कराया जाए तथा संबंधित जेई की तैनाती, कार्य आवंटन, विभागीय अधिकारों और कार्यशैली की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके अलावा जेई की आय एवं संपत्ति की भी नियमानुसार जांच कराने की मांग उठाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वीकृत विकास कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।