सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर तीन सब इंजीनियर निलंबित एवं तीन सब इंजीनियरों का 7 – 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश | New India Times

पवन परूथी/गुलशन परूथी ग्वालियर (मप्र), NIT:

सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर तीन सब इंजीनियर निलंबित एवं तीन सब इंजीनियरों का 7 – 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश | New India Times

आम जनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर नगर निगम के 6 इंजीनियरों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई है। नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर 6 सब इंजीनियरों के विरूद्ध कार्रवाई की है। तीन इंजीनियरों को निलंबित करने के साथ ही तीन सब इंजीनियरों का 7 – 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन ने बुधवार को नगर निगम मुख्यालय पर सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीएम हैल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को न देखने तथा निराकरण में लापरवाही बरतने पर सब इंजीनियर विष्णु पाल, प्रमोद अष्ठपुत्रे, सत्येन्द्र उपाध्याय को निलंबित करने तथा पवन मल्होत्रा, बी एस भदौरिया एवं सब इंजीनियर पुनीत राजपूत का 7 – 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए हैं।

निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन ने कहा कि सीएम हैल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में ग्वालियर नगर निगम की स्थिति खराब है। समीक्षा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी नाराजगी व्यक्त की गई है। निगम के कई अधिकारियों द्वारा हैल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को न देखने तथा समय पर निराकरण न करने की शिकायत मिली है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सभी अधिकारी सीएम हैल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कोई भी शिकायत बिना अटेण्ड पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री माकिन ने सभी विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि प्रतिदिन सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों का अवलोकन कर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा है ‍कि शिकायतों का निराकरण संतोषप्रद होना चाहिए। सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों की निगम में प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को दण्डित किया जायेगा।

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