शमसुद्दोहा, ब्यूरो चीफ, गोरखपुर (यूपी), NIT:
23 अगस्त राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सिंह और महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल, उपाध्यक्ष अशोक पांडेय, पण्डित श्याम नारायण शुक्ल आदि ने एक साझा बयान जारी कर मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति के ब्योरा के अभाव में वेतन रोकने के सरकार के निर्णय पर विरोध जताया।
अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव और राजेश सिंह ने कहा कि मानव संपदा पोर्टल की व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है लेकिन उस पर सम्पत्ति के ब्योरे के अभाव में कर्मचारी का वेतन रोकने का निर्णय बहुत ही गलत है नेताद्वय ने कहा कि कर्मचारी अपने महीने भर के किए गए कार्यों के बदले में वेतन पाता है इसलिए उसके वेतन रोका जाना लालफिता शाही को बढ़ावा देना है, मैं सरकार से मांँग करता हूंँ कि वह अपने इस निर्णय को वापस ले तथा प्रदेश के सभी सांसद विधायकों का भी मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए जिससे उनके संपत्ति के ब्योरा का पता चल सके।
महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने सरकार से मांँग किया कि सरकार कार्यालय स्तर पर कर्मचारियों के मानव संपदा पोर्टल का रजिस्ट्रेशन तथा उसके संपत्ति का ब्योरा भरने की व्यवस्था बनाए, इसके लिए सभी कार्यालयध्यक्ष को आदेश हो कि वह स्पेशल व्यवस्था बनाकर सभी कर्मचारियों का संपत्ति का ब्योरा रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि फील्ड कर्मचारी तथा कम पढ़े-लिखे कर्मचारी जो मोबाइल लैपटॉप नहीं चला पाते हैं उन्हें यह ब्योरा भरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कार्यालयध्यक्ष को यह निर्देश हो कि वह एक स्पेशल कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर सभी कर्मचारियों का ब्योरा भरवाने का कार्य करे।