मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर (यूपी), NIT:
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश कुमार खन्ना एवं सासंद अरुण कुमार सागर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं सांसद को पौधा भेंट कर उनका स्वागत व अभिनंदन करते हुए बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 अपराजिता सिंह द्वारा द्वारा करते हुए प्रत्येक विभागो की योजनाओं की प्रगति के बारे में बिन्दुवार जानकारी दी गई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान मानव दिवस, श्रम बजट, मनरेगा से तालाब, खेत तालाब सहित अन्य कार्याे के प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
मंत्री जी ने निर्देश दिए कि पहले पुराने कार्यों का भुगतान प्राथमिकता पर कराया जाए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत सेवा आयोजित अभ्यर्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय आजिविका मिशन योजना के तहत मंत्री ने कहा कि एन0आर0एल0एम0 के गठित समूहों के सापेक्ष जो समूह सक्रिय है उन्हें अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने का प्रयास करें तथा जो समूह सक्रिय नही है उनका कारण पता करते हुए उन्हें भी सक्रिय करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया 5 वर्ष होने पर स्टेट को हैंडओवर कर दिया जाता है। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देशित किया कि सड़कों के हैंड ओवर एवं मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तय करते हुए विधानसभा वार अवगत कराना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा कि योजना का अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचे इसके लिए ब्लॉकवार कैंप लगाकर वृद्धावस्था पेंशन एवं राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन सहित आदि विभिन्न प्रकार की पेंशनों को दिलाना सुनिश्चित किया जाए। नगर में जल जीवन मिशन द्वारा डाली गई सीवर लाइन की समीक्षा के दौरान बैठक में कार्य की गुणवत्ता एवं सड़क मरम्मत ठीक से न होने पर मंत्री जी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियंता जल निगम शहरी पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि विद्युत कनेक्शन लेने पर अब जीएसटी नहीं देना पड़ता है केवल 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज देना पड़ता है। उन्होंने बिजली विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि गलत बिलों में सुधार करें। मंत्री जी ने कहां की सभी विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों की शिकतों एवं समस्याओं का जवाब अवश्य देना करें सुनिश्चित। बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश एस, नगर आयुक्त डॉ0 विपिन कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय एवं जिला विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।