प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का जल्द हटना तय, राजनीतिक नियुक्तियों में विधायकों को नहीं मिलेगा लाभ का पद,
कांग्रेस विधायकों के प्रति उनके क्षेत्र में पनप रहा है असंतोष

अशफाक कायमखानी, जयपुर (राजस्थान), NIT:

आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में सत्ता व संगठन में कभी खरास व कभी मिठ्ठास के माहौल को एक तरफा करके सत्ता को जनहित में पूरी आजादी के साथ लोककल्याणकारी कदम उठाने का अवसर देने के लिये 6 साल से अधिक लम्बे समय से चले आ रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को बदलकर नया अध्यक्ष बनाने का तय कर लिया है।
हालांकि प्रदेश अध्यक्ष को बदलते समय शीर्ष नेतृत्व मध्यप्रदेश में दूध से जले की तरह अब राजस्थान में छाछ को भी फूंक फूंक कर हाथी की चाल की तरह धीमे धीमे कदम उठा रहा है। इसके विपरीत असमंजस के माहौल के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को डेढ साल पूरे हो चुके हैं लेकिन विधायकों व मंत्रियों के प्रति जनता मे उनका उनके विधानसभा क्षेत्र में 1998 व 2008 की कांग्रेस सरकार के समय की तरह ही भारी असंतोष अभी से उभाल मारने लगा है। विधायकों में गहलोत के प्रति किसी तरह से विरोध का स्वर ना पनपे इसलिए गहलोत ने अपने विधायकों व विधानसभा उम्मीदवारों को हमेशा की तरह उनके क्षेत्र का एक तरह का राजा घोषित कर रखा है जो अपने क्षेत्र में जो चाहे वैसा करे सरकार उनके क्षेत्र के लिये वही फैसले लेगी जैसा वो चाहेंगे| गहलोत की इसी रणनीति के कारण जब जब गहलोत के मुख्यमंत्री काल में आम विधानसभा चुनाव हुये तब तब कांग्रेस बुरी तरह औंधे मुहं गिरी है। पहले 156 से 56 एवं फिर 98 से 21 सीट पर कांग्रेस लूढकते लूढकते आकर ठहरीं थी। राजनीतिक समीक्षक व राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाले मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर विधायकों द्वारा अपनी राजशाही प्रवृति के कारण फैसले करने से उनके प्रति पनप रहे आक्रोश के कारण 2023 के आम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मात्र पांच या छ सीट मुश्किल से जीतने की सम्भावना बनने लगी है। जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री गहलोत के भी पहली दफा जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव हारने की सम्भावन बता रहे हैं|
राहुल गांधी को केरल लेजाकर लोकसभा चुनाव जीताकर लाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले केरल निवासी व कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हिसाब से सचिन पायलट के खिलाफ दिल्ली दरबार में एक मजबूत स्तम्भ खड़ा कर लेने से उनके पक्ष मे अब अधिक तेजी से हवाएं बहने लगी है। अभी हाल ही में सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आसाम व बिहार मे जल्द चुनाव होने के कारण व इनके साथ राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष को बदला जाकर संगठन को नये सिरे से मजबूत किया जायेगा। साथ ही वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि राजस्थान के नये अध्यक्ष के लिये अनेक मंत्रियों व नेताओं से चर्चा हो चुकी है एवं विकल्प पर और चर्चा भी होगी।
प्रदेश अध्यक्ष के नये विकल्प के नाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा की तरह तीन चार अलग अलग नाम को अपने समर्थकों के मार्फत आगे बढा रहे हैं| वहीं सचिन पायलट खेमा अध्यक्ष का चेंज होना पुख्ता मानकर अब इस कोशिश मे लग गया है कि हर हाल में नया अध्यक्ष उनकी पसंद का ही बने। मुख्यमंत्री खेमा चाहता है कि विकल्प के तौर पर जाट अध्यक्ष के नाम पर पहले कमजोर से कमजोर राजनीतिक तौर पर रीड विहीन नेता डा.चंद्रभान को अजमा चुके है। अब कोई गैर जाट अध्यक्ष बने जो मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली राजनीतिक नियुक्तियों व सरकारी फैसले में किसी भी रुप में रोड़ा नहीं बन पाये। फिर भी अगर किसी जाट को अध्यक्ष बनाने की नौबत आती है तो मुख्यमंत्री खेमा मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री हरीश गोदारा व पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुभाष महरिया के नामों को आगे बढा सकता है। वहीं पायलट खेमा पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व विपक्षी नेता रामेश्वर डूडी व पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का नाम आगे बढा सकते है। इसके अलावा समय की नजाकत को भांप कर पायलट खेमा गैर जाट के नाम में मंत्री उदयलाल अंजना, गोपाल सिंह इडवा, रमेश मीणा जैसे कुछ नाम भी आगे कर सकता है। वहीं अशोक गहलोत खेमा विकल्प के तौर पर नाम तो कई नाम चर्चा मे चला सकता है लेकिन अंतिम समय मे मोहर पूर्व सांसद रघूवीर मीणा कै नाम पर लगवा सकता है।
कुल मिलाकर यह है कि राजनीतिक हलको मे सरकार व संगठन चलाने के अलावा पार्टी मे मोजुद अपने विरोधियों को राजनीतिक तौर पर ठिकाना लगाने मे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कुशल व माहिर माना जाता है। इन सब योग्यताओं के बावजूद सरकार रिपीट करने मे गहलोत की छवि पूरी तरह फिसड्डी बन चुकी है। साथ ही यह भी है कि मुख्यमंत्री गहलोत ही एक मात्र कांग्रेस मे नेता है जिनके पूरे राजस्थान मे समर्थक मोजुद व हरदम अलर्ट रहते है। उन समर्थकों को सादे रखने के लिये गहलोत उनका विशेष ख्याल रखने मे किसी तरह की कसर नही छोड़ते है। अपने खिलाफ विधायकों मे किसी तरह के बगावत के सूर नही पनपने देने के लिए गहलोत 1998 मे पहली दफा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही एक अलग से परम्परा डालते हुये प्रत्येक विधायक व विधानसभा उम्मीदवार को उनके क्षेत्र का बादशाह बनाकर सरकारी स्तर पर अघोषित रुप से तय कर दिया कि उनके क्षेत्र मे उनकी मर्जी मुताबिक ही पत्ता हिलेगा। अपरोक्ष रुप से विधायको को मिले उक्त अधिकार से वो वो सबकुछ करते है जो उनको शूट करता हो। इससे ज्यादती का पैमाना बढता जाता है। मतदाताओं के मन व दिलो मे उस स्थानीय विधायक के प्रति बैठी नाराजगी का उपयोग उसके खिलाफ मतदान करके संतुष्टि पाते है। 2023 के आम विधानसभा चुनाव मे भी कांग्रेस की यही हालात बनने की राजनीतिक समीक्षक सम्भावना जताने लगे है।