गिरफ्तारी के 24 घंटे: व्यक्तिगत स्वतंत्रता या पुलिस की कागजी प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले से गिरफ्तारी प्रक्रिया में मनमानी पर लगाम, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मजबूती | New India Times

Edited by Sabir Khan, NIT:

लेखक: एड. उस्मान सैयद, लातूर

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अपराध की जांच करना पुलिस का अधिकार है, लेकिन जांच के नाम पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता मनमाने तरीके से छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को श्री सुजित दास एवं अन्य बनाम भारत संघ (2026 INSC 1195) मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, गिरफ्तार कर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। हालांकि, गिरफ्तारी स्थल से न्यायालय तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय इन 24 घंटों में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन पूछताछ, तलाशी, जब्ती अथवा दस्तावेज तैयार करने में लगने वाले समय को इस अवधि से बाहर नहीं रखा जा सकता।

मामला आखिर क्या था?

त्रिपुरा में मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने तीन व्यक्तियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई में मादक पदार्थ जब्त किए गए। हालांकि, संबंधित व्यक्तियों की औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन यानी 30 सितंबर को सुबह 11 से 11.15 बजे के बीच दर्शाई गई। इसके बाद उसी दिन शाम 4.45 बजे उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

जांच एजेंसी का तर्क था कि तलाशी, जब्ती, पूछताछ और आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही औपचारिक गिरफ्तारी की गई। इसलिए 24 घंटे की गणना आधिकारिक गिरफ्तारी के समय से की जानी चाहिए। दूसरी ओर, आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि उन्हें 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे से ही हिरासत में रखा गया था। इसलिए 24 घंटे की गणना उसी समय से होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया?

न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदूरकर की पीठ ने जांच एजेंसी की दलील खारिज़ कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समय वास्तव में प्रतिबंधित की जाती है, उसी समय से 24 घंटे की गणना शुरू होगी। गिरफ्तारी मेमो में बाद का समय दर्ज करके संवैधानिक समय-सीमा से बचा नहीं जा सकता।

उदाहरण के तौर पर, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को सोमवार सुबह 10 बजे से अपने नियंत्रण में रखती है और मंगलवार सुबह 11 बजे उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्शाती है, तो 24 घंटे की गणना सोमवार सुबह 10 बजे से ही होगी। पूछताछ, तलाशी, जब्ती और दस्तावेज तैयार करने में लगा समय इस अवधि से बाहर नहीं किया जा सकता।

यात्रा के समय को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यात्रा के समय को लेकर है। गिरफ्तारी स्थल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में वास्तव में लगने वाला आवश्यक समय 24 घंटे की गणना से अलग रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अदालत तक पहुंचने में दो घंटे का समय लगता है, तो उसे गणना से बाहर रखा जाएगा।

लेकिन पुलिस की सुविधा, पूछताछ की अवधि अथवा कागजी कार्रवाई के नाम पर अतिरिक्त समय की छूट नहीं ली जा सकती। संविधान ने यात्रा के आवश्यक समय को ही इस नियम में अपवाद के रूप में स्वीकार किया है।

मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी और विशेष कानूनों पर असर

इस फैसले के बाद मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आरोपी को वास्तव में कब हिरासत में लिया गया, औपचारिक गिरफ्तारी कब दिखाई गई और उसे अदालत के समक्ष कब पेश किया गया, इन सभी पहलुओं की जांच आवश्यक है। केवल गिरफ्तारी मेमो में दर्ज समय को आधार बनाकर रिमांड मंजूर करना उचित नहीं होगा।

NDPS, UAPA और PMLA जैसे कठोर कानूनों के मामलों में भी संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षण कायम रहता है। अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, जांच एजेंसियों को संवैधानिक सीमाओं का पालन करना ही होगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को गैरकानूनी हिरासत से तत्काल राहत मिलनी चाहिए। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोपी दोषमुक्त हो गया अथवा पूरा मुकदमा समाप्त हो गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए संबंधित आरोपियों को सात दिनों के भीतर विशेष अदालत के समक्ष पेश करने और उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।

फौजदारी न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संदेश

यह फैसला केवल एक मामले तक सीमित नहीं है। गिरफ्तारी के समय की सही जानकारी दर्ज करना, पूछताछ के नाम पर किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं रखना और प्रत्येक गिरफ्तारी पर न्यायिक नियंत्रण सुनिश्चित करना, इन सभी पहलुओं को इस फैसले से विशेष महत्व मिला है।

फौजदारी न्याय व्यवस्था में आरोपी के अधिकारों और जांच एजेंसियों के अधिकारों के बीच संतुलन होना आवश्यक है। अपराध की जांच जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी है।

अंततः, सवाल यह नहीं है कि गिरफ्तारी कब दिखाई गई, बल्कि यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में कब छीनी गई। क्योंकि संविधान का संरक्षण पुलिस के कागजी रिकॉर्ड से अधिक व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है।

संदर्भ :
1. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया : Sri Sujit Das & Ors. v. Union of India, 2026 INSC 1195, निर्णय दिनांक 5 नवंबर 2026
2. भारतीय संविधान : अनुच्छेद 21 एवं 22(2)।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 : धारा 58 एवं 187
4. Supreme Court Observer : फैसले का कानूनी विश्लेषण
5. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट, 1985

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