सैयद मोहम्मद मंजर से सौरभ वर्मा तक कानून का शिकंजा, भू-माफियाओं और दबंग अधिवक्ताओं की संपत्तियों की जांच तेज | New India Times

गणेश मौर्या, ब्यूरो चीफ, अंबेडकर नगर (यूपी), NIT:

सैयद मोहम्मद मंजर से सौरभ वर्मा तक कानून का शिकंजा, भू-माफियाओं और दबंग अधिवक्ताओं की संपत्तियों की जांच तेज | New India Times

राजधानी लखनऊ से लेकर अंबेडकर नगर तक जमीनों पर अवैध कब्जे और न्यायालय परिसर में कानून हाथ में लेने के आरोपों से जुड़े मामलों में अब न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद कथित भू-माफिया सैयद मोहम्मद मंजर के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अदालत परिसर में मारपीट और अभद्रता के मामले में आरोपी अधिवक्ता सौरभ कुमार वर्मा जेल पहुंच चुके हैं। अब खुफिया ब्यूरो (IB) के स्तर पर उनकी कथित अवैध कमाई और संपत्तियों की जांच का मामला भी चर्चा में है।

सैयद मोहम्मद मंजर से सौरभ वर्मा तक कानून का शिकंजा, भू-माफियाओं और दबंग अधिवक्ताओं की संपत्तियों की जांच तेज | New India Times

भू-माफिया सैयद मोहम्मद मंजर पर न्यायालय की नजर

जमीनों पर अवैध कब्जे और धोखाधड़ी के आरोपों से घिरे सैयद मोहम्मद मंजर के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। लखनऊ से लेकर अंबेडकर नगर तक विभिन्न थानों में उनके खिलाफ जमीन कब्जाने और धोखाधड़ी से जुड़े कई मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। इन मामलों को लेकर न्यायालय ने भी सख्त रुख अपनाया है।

आपराधिक इतिहास तलब: PIL संख्या 867/2026 पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सैयद मोहम्मद मंजर का विस्तृत आपराधिक इतिहास प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, इंद्रलोक कॉलोनी स्थित सरकारी तालाब की जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई तेज होने की बात कही जा रही है। इस कार्रवाई से अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने के आरोपों से जुड़े लोगों में हलचल है।

काले कोट की आड़ में गुंडई का आरोप, जेल पहुंचे सौरभ वर्मा

दूसरी ओर, वकालत के पेशे से जुड़े सेंट्रल बार एसोसिएशन के तत्कालीन कनिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ कुमार वर्मा का मामला भी सुर्खियों में है। आरोप है कि 21 जुलाई 2026 को लखनऊ जिला अदालत परिसर में जमीन विवाद के मामले में पैरवी करने आए वादकारी मोहम्मद शाकिर और दिल्ली से आए अधिवक्ताओं के साथ सौरभ वर्मा तथा उनके साथियों ने मारपीट और अभद्रता की।

इस मामले में वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की कार्रवाई और उच्च न्यायालय की सख्ती के बीच 25 जुलाई 2026 को सौरभ वर्मा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

अदालत परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध, IB जांच और 10 साल की संपत्तियों का ब्योरा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों को पूरे मामले में अहम माना जा रहा है।

  • अदालत परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध: हाईकोर्ट ने सौरभ वर्मा और तीन अन्य आरोपी अधिवक्ताओं के लखनऊ के न्यायालय परिसरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
  • खुफिया ब्यूरो (IB) से जांच: मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया ब्यूरो को सौरभ वर्मा और उनके साथियों की गतिविधियों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
  • संपत्तियों की जांच: पिछले 10 वर्षों के आयकर रिटर्न (ITR) और चल-अचल संपत्तियों का विवरण मांगे जाने की बात सामने आई है। इसका उद्देश्य संपत्तियों और आय के स्रोतों की जांच करना है।

पुराना आपराधिक इतिहास भी जांच के घेरे में

पुलिस और न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार, सौरभ वर्मा के खिलाफ लखनऊ के विभिन्न थानों में जमीन कब्जाने, मारपीट और रंगदारी समेत अलग-अलग आरोपों में आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की बात कही गई है। इन मामलों की जानकारी भी जांच के दायरे में है।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की सख्ती के बीच इन दोनों मामलों ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे जमीनों पर अवैध कब्जे के आरोपों से घिरे प्रभावशाली लोग हों या न्यायालय परिसर में अनुशासनहीनता और मारपीट के आरोपी अधिवक्ता, कानून के तहत सभी के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है।

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