नरेन्द्र कुमार, ब्यूरो चीफ़, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:

जामनेर शहर में रेलवे स्टेशन की 15 एकड़ ज़मीन पर खेल स्टेडियम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए जमीन के बदले ज़मीन हस्तांतरण प्रस्ताव को एक महीना बीतने के बाद रेलवे विभाग ने राज्य सरकार को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने रेलवे को रेलवे की 15 एकड़ जमीन के बदले जलगांव और धुलिया में महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाली 43 एकड़ ज़मीन देने की घोषणा की है।

सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि रेल विभाग राज्य सरकार के प्रस्ताव को लेकर अनुकूल नहीं है। रेलवे विभाग चाहता है कि राज्य सरकार खेल स्टेडियम और मार्केट का डीपीआर बनाकर रेलवे को दे उसके अनुसार रेल विभाग अपनी ओर से टेंडर निकालकर अपनी जमीन पर स्टेडियम बनाने पर विचार कर रहा है। इस स्टेडियम संकुल का स्वामित्व रेलवे के पास हि रहेगा और स्टेडियम समय समय पर निर्धारित सरकारी शुल्क पर सभी के लिए किराए पर उपलब्ध होगा।
रेल मंत्रालय को नज़दीक से समझने वाले जानकार बता रहे है कि अगर भविष्य में नाडगांव – जामनेर गुड्स ट्रेन फेज़ 2 प्रोजेक्ट साकार होता है तो पचोरा – जामनेर ब्राडगेज फेज 1 और फेज 2 की जरूरत के हिसाब से रेल विभाग को अपनी मालकियत वाली जमीन की नितांत आवश्यकता होगी। राज्य सरकार का कॉरपोरेट्स वर्ग रेलवे स्टेशन की 15 एकड़ जमीन पर नजर रखकर BOT के तहत खेल स्टेडियम के साथ व्यापारी संकुल निर्माण से बड़ा आर्थिक मकसद साधने की तैयारी मे नजर आ रहा है। ज़मीन हस्तांतरण को लेकर रेल मंत्रालय की ओर से संसद के शीत सत्र मे निर्णय अपेक्षित है।

