लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के पुनरीक्षण जांच हेतु बनाए गए कड़े नियमों का विरोध करते हुऐ सिटी प्रेस क्लब द्वारा संयुक्त संचालक जनसंपर्क को सौंपा गया ज्ञापन

अबरार अहमद खान, उज्जैन/भोपाल (मप्र), NIT:

मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों की पुनरीक्षण की जांच के लिए कड़े नियम लगाने के आदेश दिये गये और कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया गया। इसका विरोध गुरूवार को स्थानीय समाचार पत्र मालिकों एवं पत्रकारों द्वारा किया गया। सिटी प्रेस क्लब के तत्वावधान में स्थानीय पत्रकारों ने विरोध करते हुए एक ज्ञापन जनसंपर्क विभाग के संयुक्त संचालक रश्मि देशपांडे को सौंपा। जिसमें उल्लेख किया कि जनसंपर्क विभाग द्वारा समाचार पत्रों की जांच हेतु जो समिति गठित की गई है जिसमें कलेक्टर, श्रम विभाग के अधिकारी, जीएसटी के अधिकारी शामिल किये गये हैं। यह चार सदस्यीय टीम किसी भी समाचार पत्र के कार्यालय पर अचानक पुनरीक्षण करने पहुंचेगी। इसके पूर्व 17 जनवरी तक सभी समाचार पत्रों के मालिकों को एक परिपत्र भरकर देना होगा जिसमें सभी तरह की जानकारियां मांगी गई है। स्थानीय समाचार पत्रों के मालिकों ने विरोध करते हुए कहा कि वे इस परिपत्र को नहीं भरेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे और शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मंडल उच्च अधिकारियों एवं मंत्री से मिलेगा।