मक़सूद अली, यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT:
राज्य के आदिवासी समुदाय के अधिकारों और जमीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले आदिवासी विकास मंत्री अशोक रामाजी उईके पर ही एक आदिवासी किसान की जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया गया है। यवतमाल तहसील के मौजा किन्ही स्थित गट क्रमांक 159/4 की 1 हेक्टेयर 30 आर जमीन को लेकर यह मामला सामने आया है। जमीन के मूल मालिक लक्ष्मण बाल्या उर्फ बाबाराव उगले ने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता की धारा 258 के तहत उपविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल कर कथित अनियमितताओं की जांच और जमीन वापस दिलाने की मांग की है।
आवेदन के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के ‘आंध’ समुदाय से संबंधित और अशिक्षित लक्ष्मण उगले को यह जमीन उनके पिता मोतीराम रायभान आंध से विरासत में मिली थी। जमीन भोगवटदार वर्ग-2 की थी और आदिवासी जमीन हस्तांतरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अधीन थी। आरोप है कि तत्कालीन प्राचार्य अशोक उईके और उनके सहयोगियों ने जमीन विकसित कर अधिक मुआवजा दिलाने का लालच देकर उगले से कई कोरे कागजों और स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए।
आवेदन में दावा किया गया है कि आदिवासी से आदिवासी को जमीन हस्तांतरण की अनुमति संबंधी प्रकरण क्रमांक 18/LND 31/2010-2011 दाखिल किया गया। 23 नवंबर 2010 की तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख था कि जमीन बेचने पर लक्ष्मण उगले भूमिहीन हो जाएंगे। इसके बावजूद 15 दिसंबर 2010 को अपर जिलाधिकारी ने बिक्री की अनुमति दे दी। आरोप है कि 21 दिसंबर 2010 को 4 लाख 90 हजार रुपये का मूल्य दर्शाते हुए बिना वास्तविक भुगतान के कथित तौर पर नाममात्र का बिक्रीखत पंजीकृत करा लिया गया।
इसके बाद 21 मई 2011 को जमीन को अकृषक (एनए) आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया गया। पुनर्विलोकन आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जमीन भोगवटदार वर्ग-2 की होने के बावजूद राजस्व अभिलेखों में उसे वर्ग-1 दर्शाने के लिए कथित रूप से गलत सातबारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उगले ने 6 फरवरी 2012 को लिखित आपत्ति दर्ज कर जमीन के विकास पर रोक लगाने की मांग भी की थी। हालांकि, नियमित उपविभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रभारी अधिकारी पी.एन. ठाकरे ने 3 नवंबर 2012 को एनए अनुमति का आदेश पारित कर दिया।
आवेदन में शासन के 2 अप्रैल 2012 के परिपत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि जमीन हस्तांतरण के कारण आदिवासी किसान भूमिहीन हो रहा हो तो उसे वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए बिना अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी विवाद को लेकर लक्ष्मण उगले ने दिवाणी न्यायालय में विशेष दिवाणी दावा क्रमांक 76/2012 दाखिल किया। न्यायालय ने 8 फरवरी 2013 को जमीन के संबंध में ‘जैसे थे’ (Status Quo) आदेश जारी करते हुए उसके हस्तांतरण पर रोक लगाई थी।
इसके बावजूद आवेदनकर्ता का आरोप है कि 26 फरवरी 2013 को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए संबंधित जमीन का लेआउट गैर-आदिवासी व्यक्ति को बेच दिया गया। इतना ही नहीं, शहर के तीन प्रतिष्ठित डॉक्टरों को भी जमीन बेचे जाने की चर्चा का उल्लेख किया गया है। इस पूरे व्यवहार में आवश्यक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं लिए जाने का भी आरोप है।
जमीन वापस दिलाने की मांग
लक्ष्मण उगले ने अपने पुनर्विलोकन आवेदन में 3 नवंबर 2012 के एनए अनुमति आदेश को निरस्त करने, मौजा किन्ही के गट क्रमांक 159/4 की जमीन मूल मालिक को वापस दिलाने तथा राजस्व अभिलेखों में उनका नाम पुनः दर्ज करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों और जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया की जांच की मांग की गई है।
इस प्रकरण में दस्तावेजों की सत्यता, जमीन की बिक्री में वास्तविक भुगतान, आदिवासी भूमि हस्तांतरण की वैधानिक प्रक्रिया तथा न्यायालय के आदेश के पालन को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। आदिवासी विकास मंत्री पर लगे इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की जा रही है। हालांकि, आवेदन में लगाए गए आरोपों पर संबंधित मंत्री और अन्य पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।