शमसुद्दोहा, ब्यूरो चीफ, गोरखपुर (यूपी), NIT:
डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन में मंगलवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान कर्मचारियों एवं पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़ी समस्याओं की ओर आकृष्ट कराया गया। प्रदर्शन के दौरान बताया गया कि ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल की प्रक्रिया बेहद जटिल हो गई है, जिसके चलते भुगतान प्राप्त करना कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो रहा है। फॉर्म पर दो-तीन बार हस्ताक्षर करवाना, डॉक्टरों से बार-बार हस्ताक्षर कराना तथा विभिन्न विभागों में जाकर औपचारिकताएं पूरी करना कर्मचारियों और विशेषकर पेंशनरों के लिए अत्यंत कठिन साबित हो रहा है।
रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के भुगतान में कई तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। इसके कारण अनेक सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिनका नियमित इलाज चल रहा है और जिन्हें लगातार दवाओं की आवश्यकता होती है, गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। डायलिसिस, लकवा, लीवर सिरोसिस, हार्ट बाईपास और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए ऐसी जटिल व्यवस्था बेहद चिंताजनक है।
मदन मुरारी ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने के बजाय ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर परेशान हो रहे हैं। इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए अथवा ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन व्यवस्था भी लागू कर उसे सरल बनाया जाए। डॉक्टरों से दो बार हस्ताक्षर करवाने और विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने जैसी प्रक्रिया व्यावहारिक नहीं है। इसमें तत्काल सुधार कर पहले की तरह सरल व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इससे बेहतर होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड की व्यवस्था में तत्काल संशोधन किया जाए। इसमें ओपीडी सहित सभी जांचों, संपूर्ण इलाज और निजी कमरे की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, पांच लाख रुपये की सीमा समाप्त कर इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था की जाए।
अनूप कुमार ने कहा कि इस व्यवस्था में सरकार की ओर से यह गारंटी भी होनी चाहिए कि कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अस्पताल को समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण वह इलाज बंद कर दे या मरीज से पैसे की मांग करने लगे। यदि कर्मचारी के पास इलाज कराने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, तो वह कहां जाएगा?
सरकार को अच्छे और प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों से बातचीत कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों का इलाज बिना किसी आर्थिक बाधा के जारी रहे तथा भुगतान में देरी के कारण अस्पताल इलाज न रोकें।
उन्होंने कहा कि जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड के माध्यम से बेहतर और संपूर्ण कैशलेस इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी, तो कर्मचारी स्वयं चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के भुगतान के लिए परेशान नहीं होंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग केवल इतनी है कि उन्हें समय पर बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज बिना किसी आर्थिक परेशानी के उपलब्ध कराया जाए।
इस अवसर पर राम समुझ शर्मा, गोविंद जी, अशोक पांडे, श्याम नारायण शुक्ल, मदन मुरारी, अनूप कुमार, इजहार, राजेश द्विवेदी, सौरभ श्रीवास्तव, जनमेजय पांडे, सुभाष पांडे, रामधनी, बंटी, रामचंदर, हरेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।