सरकार द्वारा राजस्व न्यायालय में लगने वाली कोर्ट फ़ीस को अचानक बढ़ा देने के कारण आवेदकों एवं पक्षकारों सहित अधिवक्ताओं को भी करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना