मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों के खिलाफ दमनकारी नीति अपना कर पत्रकारों के कलम को रोकने की कोशिश के विरोध में कई पत्रकार संगठन आये आगे, की निंदा प्रस्ताव पारित