पवन परूथी, ग्वालियर/भोपाल (मप्र), NIT:
पिछले कई वर्षों से पत्रकारों से टोल टैक्स नहीं लेने की मांग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की जा रही है फिर भी पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट नहीं दी जा रही है। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कों पर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। इसी तरह केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कों पर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों से टोल टैक्स नहीं लेने की मांग कई वर्षों से की जा रही है।
जब सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, एम्बूलैंस, फायरबिग्रेड, पर टोल टैक्स नहीं लगता है तो फिर पत्रकारों को भी छूट दी जा सकती है। इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने का तय किया गया है।
एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सदस्य नितिन सक्सेना को उच्चतम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।