कलेक्टर ने दो पटवारियों की डीई और एक सचिव के विरूद्ध कार्यवाही करने के दिए निर्देश | New India Times

गुलशन परूथी, ब्यूरो चीफ, दतिया (मप्र), NIT:

कलेक्टर ने दो पटवारियों की डीई और एक सचिव के विरूद्ध कार्यवाही करने के दिए निर्देश | New India Times

राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जन सामान्य की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई कलेक्टर श्री संजय कुमार की उपस्थिति में न्यू कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई।

कलेक्टर ने जन सुनवाई में प्रातः 11 बजे न्यू कलेक्ट्रेट पहुचंकर अधिकारियों के साथ जिले के विभिन्न अंचलों से आने वाले 107 लोगों की समस्याओं को सुना। कई ऐसी समस्यायें थी जिनका कलेक्टर ने मैदानी अधिकारियों को मोबाईल पर निर्देश दिए और मौके पर ही उनका निराकरण कराया।
जन सुनवाई के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जन सुनवाई में ग्रामीणों की शिकायत पर दो पटवारियों की विभागीय जांच (डीई) एवं एक ग्रामीण को पात्रता पर्ची जारी न करने के कारण पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान इन्दरगढ़ तहसील के ग्राम रौनी निवासी श्री दशरथ सिंह पुत्र काशीराम केवट ने पटवारी सागर शर्मा द्वारा उनके बटवारे के प्रकरण का निरकारण न करने की शिकायत और भाण्ड़ेर के तालगांव निवासी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री मुकेश चंद्र ने पटवारी श्री सचिन कौरव द्वारा मकानियत का नाम दर्ज करने के संबंध में राशि मांगने की शिकायत पर कलेक्टर ने विभागीय जांच के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने इस दौरान ग्राम सतारी के पंचायत सचिव श्री उपेन्द्र बुन्देला द्वारा एक हितग्राही को पात्रता पर्ची जारी न करने की शिकायत पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन सुनवाई में दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों की ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण जन सुनवाई में संभव हो उनके निराकरण की कार्यवाही करें। और ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण तत्काल संभव नहीं है उनके लिए आवेदकों को समय-सीमा भी बताई जाए। किसी भी स्थिति में आवेदनों को लंबित न रखें।

जन सुनवाई के दौरान कैंसर के ईलाज हेतु सहायता, जमीनों के कब्जे की शिकायत, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने, खाद्यान न मिलने, सीमांकन, आदि की शिकायतों से संबंधित आवेदन ग्रामीणों ने अधिकारियों को दिए।

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