रहीम शेरानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्री रोहित सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
श्री सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अतंर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदाय किए गए बजट के उपयोग की जनपद पंचायतवार समीक्षा की और लक्ष्य अनुरूप बजट का उपयोग नहीं करने वाले अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
श्री सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा झाबुआ को योजनाओं में कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।
साथ ही सभी सहायक परियोजना अधिकारियों का भी वेतन रोकने के निर्देश दिए।
श्री सिंह ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति समय पर की जावे और यह जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे ऐसे प्रयास करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही तथा उदासीनता नहीं बरती जावे अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
श्री सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की और जिला परियोजना प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि वे महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कोई कमी पेशी नहीं रखी जावे।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और वर्ष 2016-17 से 2019-20 के आवासों का कार्य पूर्ण नहीं पाए जाने पर असंतोष जाहिर किया।
इन अपूर्ण कार्यो का शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि जिले में वर्ष 2016-17 से 2018-19 में 28 हजार 56 आवासों का लक्ष्य था। जिसके विरूद्ध 26 हजार 887 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जो कि 95.8 प्रतिशत है। इसके अलावा 1169 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 15 हजार 31 आवास स्वीकृत किए गए थे। जिनके विरूद्ध 7 हजार 803 आवासों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 7 हजार 228 का कार्य प्रगति पर है। श्री सिंह ने स्वीकृत शेष आवासों का निर्माण कार्य 15 दिवस में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अतंर्गत वर्ष 2020-21 में अवासों के पंजीयन कार्य की जनपदवार समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जिले में इस दौरान 18 हजार 965 आवासों का पंजीयन करने का लक्ष्य है। जिसके विरूद्ध जनवरी माह अन्त तक 16 हजार 192 आवासों का पंजीयन किया जा चुका है। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवासों के पंजीयन का कार्य तीन दिवस में पूर्ण किया जाए। उन्होंने मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना-वाटरशेड विकास योजना की प्रगति की सघन समीक्षा की और स्वच्छ भारत मिशन के अतंर्गत जिले में फरवरी माह में 4 हजार 500 शौचालय बनाने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने रामा, राणापुर तथा थांदला जनपद पंचायतों को दो दिन में जीयो टेगिंग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस बैठक में राणापुर जनपद पंचायत क्षेत्र के उपयंत्री श्री राजेन्द्र गुप्ता तथा श्री आषिश तिवारी का कार्य ठीक नहीं पाए जाने पर दो माह का वेतन काटने के लिए तथा सेवा समाप्ति के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 6 उपयंत्रीयों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर वेतन काटने के निर्देश दिए।
श्री सिंह ने मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जिले में समूह एवं ग्राम संगठन के गठन, सेचुरेशन तथा परिवारों को जोड़ने के कार्य की जनपदवार समीक्षा की और जिला परियोजना समन्वयक का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर माह फरवरी का वेतन रोकने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है उनका 15-15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दिनेश वर्मा, जिला परियोजना समन्वयक मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन श्री विशाल रॉय, परियोजना अधिकारी मनरेगा श्री मनोज भास्कर, जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक यंत्री, उप यंत्री सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।