मो.मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
जिले के ग्रामीणों और जरूरतमंदों की समस्याओं व शिकायतों के त्वरित गति से निराकरण एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर तक क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन छिंदवाड़ा द्वारा चलाए जा रहे अनुश्रवण कार्यक्रम के तहत कल जिले की जनपद पंचायत जुन्नारदेव के बिछुआखुर्द क्लस्टर की 49 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक नोडल अधिकारियों ने कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा सौंपी गई ग्राम पंचायत के ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामवासियों की समस्यायें सुनी और उन्हें निर्धारित प्रारूप में पंजीबध्द किया। इसके बाद दूसरे चरण में कलेक्टर श्री सुमन की अध्यक्षता में क्लस्टर मुख्यालय की ग्राम पंचायत बिछुआखुर्द में अनुश्रवण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सुमन के साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह नागेश और एस.डी.एम. जुन्नारदेव श्री एम.आर.धुर्वे द्वारा ग्राम पंचायतवार प्राप्त एक-एक शिकायत का अनुश्रवण किया गया और निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सांगाखेडा कलस्टर के ग्रामीणों के लिये आयोजित इस अनुश्रवण कार्यकम में विभिन्न विभागों की कुल 2 हजार 344 शिकायतें प्राप्त हुईं। बैठक में जनपद पंचायत जुन्नारदेव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुरेन्द्र साहू व नोडल अधिकारियों के साथ ही सभी सहायक नोडल अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सभी विभागों का स्थानीय अमला उपस्थित था। शिकायतों के अनुश्रवण के दौरान कलेक्टर श्री सुमन ने अधिकारियों और मैदानी अमले को फील्ड का नियमित भ्रमण करने और प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं । साथ ही शासकीय कार्यो में लापरवाही और हल्के में अनुपस्थित रहने पर ग्राम बेलगांव माल के हल्का पटवारी श्री अमरलाल को निलंबित करने के निर्देश दिये । इस दौरान पंचायत विभाग के 574, मनरेगा के 92, महाबैंक के 9, राजस्व विभाग के 428, लोक निर्माण विभाग के 42, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें के 56, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 29, मुख्यमंत्री सड़क योजना, खनिज, आबकारी और बीमा के एक-एक, पुलिस और मत्स्य विभाग के 2-2, दूर संचार विभाग के 5, सहकारिता विभाग के 13, पशु चिकित्सा सेवायें के 8, शिक्षा विभाग के 84, कृषि विभाग के 23, वन विभाग के 9, स्वास्थ्य विभाग के 48, एम.पी.ई.बी. (विद्युत विभाग) के 195, आदिम जाति कल्याण के 7, महिला एवं बाल विकास विभाग के 86, जल संसाधन के 23, खाद्य विभाग के 131, एन.आर.एल.एम. और रेलवे के 4-4 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के 216 शिकायती/मांग आधारित आवेदन प्राप्त हुए।