मेहलक़ा अंसारी, भोपाल (मप्र), NIT:
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में 27 फरवरी को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में भारतीय वायु सेना द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रशंसा प्रस्ताव पारित किया गया है। मध्यप्रदेश मंत्री-परिषद का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जाएं। भारतीय वायु सेना का यह शौर्य भरा कदम देश को गौरवान्वित करने वाला है।
मंत्री-परिषद ने शासकीय सेवकों/पेंश्नरों/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थाई कर्मियों को देय महंगाई भत्ता/राहत की दर में एक जुलाई 2018 से 2 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है। महंगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्धि का नगद भुगतान मार्च 2019 के वेतन (भुगतान माह अप्रैल 2019) से किया जाएगा। जुलाई 2018 से फरवरी 2019 तक की देय एरियर राशि को भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं तथा पेंशनर्स को नगद भुगतान किया जाएगा।
माँ नर्मदा और ताप्ती नदी न्यास बनाने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने माँ नर्मदा नदी न्यास और माँ ताप्ती नदी न्यास बनाने की मंजूरी दी है। प्रस्तावित न्यास इन नदी के हित संरक्षण के लिए विभिन्न आवश्यक कार्य करेंगे। इन नदी के पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण एवं उन्नयन करने का प्रयास करेंगे। इन नदी के लिए हितकारी मामलों में प्रभावी कदम उठाने के लिए नागरिकों को सशक्त करेंगे।
रीवा, ग्वालियर एवं इन्दौर में वायरल रिसर्च डायगनोस्टिक लैब
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार के सहयोग से रीवा, ग्वालियर एवं इन्दौर में वायरल रिसर्च डायगनोस्टिक लैब की स्थापना की मंजूरी दी है। प्रत्येक लैब के लिए रिसर्च साइंटिस्ट-1 (मेडिकल), रिसर्च साइंटिस्ट (नान मेडिकल) एवं रिसर्च असिस्टेंट के एक-एक पद के मान से कुल 9 नवीन पद नियमित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई।
खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण
मंत्रि-परिषद द्वारा खेल और युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न खेल अकादमियों के सुद्दढ़ीकरण के लिए नये उच्च तकनीकी विषय विशेषज्ञों की सेवाएं आवश्यक हों, इसके लिए पूर्व में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के स्थान पर नवीन मार्गदर्शी सिंद्धात की स्वीकृति दी गई। नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर नवीन स्पोटर्स साईंस से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें ली जा सकेंगी। इससे खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा।
छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना
मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के कुल सेच्य क्षेत्र 1 लाख 90 हजार 500 हेक्टेयर के प्रांरभिक परियोजना प्रस्ताव के लिए 5470 करोड़ 95 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
जनजातीय कार्य विभाग का नाम परिवर्तन
मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग का नाम बदलकर आदिम जाति कल्याण विभाग करने के लिए कार्य आवंटन नियम में संशोधन करने की मंजूरी दी है।