रहीम शेरानी, ब्यूरो चीफ झाबुआ/भोपाल (मप्र), NIT:
मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उद्योगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार राज्य के स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार की यह घोषणा उस वक्त हुई है, जब कांग्रेस सहित अन्य दल इस मुद्दे को बड़ी जोर-शोर से उठा रहे हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि यह नियम उन उद्योगों पर लागू होगा जो राज्य सरकार की विभिन्न शासकीय योजनाओं, कर-छूट और अन्य प्रकार की सहायता जैसे सब्सिडी एवं सस्ती सरकारी जमीन का लाभ उठाते हुये राज्य में निवेश करते हैं।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को ट्विटर पर यह घोषणा करते हुए लिखा कि नवंबर 2018 में हुये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने ‘वचन पत्र’ के वादों पर अमल करते हुए हमने राज्य सरकार द्वारा पोषित (शासकीय योजनाओं, कर-छूट और अन्य सहायता प्राप्त) सभी उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार मध्यप्रदेश के स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया है।