मकसूद अली, यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT; 
जलयुक्त शिवार योजना के अंतर्गत नियोजीत कामों के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस को जिलाधिकारी के माध्यम से मूवमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर (एमपीजे) ने ज्ञापन सौंपा।
5 दिसंबर 2014 के शासन निर्णय के अनुसार सभी के लिए पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 संकल्पना के तहत जलयुक्त शिवार योजना का नियोजन किया था। इस योजना के माध्यम से हर वर्ष महाराष्ट्र के 5 हजार गांव पाणी टंचाईमुक्त होना तय हुआ था लेकिन अब तक इन कामों की समीक्षा नही की गई, ऐसा आरोप इस ज्ञापन में एमपीजे यवतमाल के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर सैय्यद मोहसिन ने किया है। साथ ही इस योजना के लाभ संबधी सामान्य जनता से लेकर सामाजिक संस्था पर सवाल भी उठाए हैं। इस अभियान के पारदर्शिता को लेकर भी लोगो में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए सीएम फडणवीस स्वयं इस योजना की समीक्षा करें, ऐसी मांग इस ज्ञापन में कहा गया है। इस ज्ञापन पर वसीम खान, नदीम पटेल, चांद शेख, शमसुद्दीन सुबेदार के हस्ताक्षर हैं।