जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

राजधानी भोपाल की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों ‘चिराग तले अंधेरा’ की कहावत को चरितार्थ करती नजर आ रही है। जिस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के कंधों पर पूरे जिले के अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के कार्यालय के नजदीक स्थित जिला अस्पताल खुद बदहाली का शिकार है। हालात ऐसे हैं कि यह अस्पताल मरीजों का समुचित इलाज करने के बजाय महज एक ‘रेफर सेंटर’ बनकर रह गया है।
हर मरीज के लिए एक ही रास्ता—’हमीदिया जाओ’
जिला अस्पताल में इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि यहां डॉक्टर प्राथमिक जांच के नाम पर केवल औपचारिकता निभाते हैं। मामूली जटिलता या संसाधनों की कमी का हवाला देकर मरीजों को सीधे हमीदिया अस्पताल (गांधी मेडिकल कॉलेज) रेफर कर दिया जाता है। इससे न केवल गरीब मरीजों को समय और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि हमीदिया अस्पताल पर भी मरीजों का अनावश्यक दबाव बढ़ता है।
अधिकारियों के ‘औचक निरीक्षण’ पर उठे सवाल
स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार, CMHO और सिविल सर्जन समय-समय पर जिले के ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन अब जनता और सामाजिक संगठनों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि जब जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में ही मरीजों को उचित इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों की व्यवस्था में किस तरह सुधार करेंगे? अपने ही अस्पताल की बदहाली पर ध्यान नहीं देने वाले अधिकारी दूसरों को किस आधार पर जवाबदेह ठहराएंगे?
मरीजों की परेशानी से खुल रही व्यवस्था की पोल
अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि जांच मशीनों में खराबी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपलब्धता और अस्पताल कर्मचारियों के कथित गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि जिला अस्पताल में ही मरीजों को बुनियादी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो यह स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी केवल कागजी निरीक्षण और बयानबाजी तक सीमित रहते हैं या पहले अपने ही जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।
