गणेश मौर्य, ब्यूरो चीफ, अंबेडकर नगर (यूपी), NIT:
16 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में सैयद मोहम्मद मंजर को अदालत से बड़ा झटका लगा है। सत्र न्यायालय ने आरोपी की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को बरकरार रखा है। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
मामले के अनुसार, अकबरपुर के कोटवा महमूदपुर निवासी ज्ञानेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया है कि जनवरी 2023 में सैयद मोहम्मद मंजर ने उनसे चार किस्तों में कुल 16 लाख रुपये उधार लिए थे। रकम वापस करने की निर्धारित अवधि जून 2023 में पूरी होने पर आरोपी ने चार-चार लाख रुपये के चार चेक दिए। पीड़ित ने 26 जून को जब चारों चेक बैंक में जमा किए तो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण सभी चेक बाउंस हो गए।
इसके बाद पीड़ित ने कानूनी नोटिस भेजकर रकम वापस करने की मांग की, लेकिन भुगतान नहीं होने पर अदालत में परिवाद दायर किया। दिसंबर 2024 में निचली अदालत ने आरोपी को तलब करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की।
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील दी गई कि 17 जून को चेक कहीं खो गए थे, जिसकी शिकायत लखनऊ के मड़ियांव थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा आयकर कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए नकद लेन-देन को भी चुनौती दी गई।
मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने आरोपी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि चार में से तीन चेक कथित रूप से खोने की बताई गई तारीख से पहले जारी किए गए थे। साथ ही चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हुए थे, न कि स्टॉप पेमेंट के कारण। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नकद लेन-देन से संबंधित आयकर प्रावधानों के आधार पर कर्ज की कानूनी देनदारी स्वतः समाप्त नहीं हो जाती।
इस मामले में शिकायतकर्ता ज्ञानेंद्र पांडेय के अलावा शमीन अब्बास सहित अन्य लोगों ने भी आरोपी पर पैसे वापस नहीं करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का दावा है कि आरोपी ने कई लोगों से धनराशि लेकर वापस नहीं की है। हालांकि, अन्य आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। फिलहाल 16 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अदालत के आदेश को आरोपी के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है।