आयुष्मान भारत योजना: गरीबों के स्वास्थ्य अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी

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नवम्बर 14, 2026 #ग्वालियर, #मध्य प्रदेश,#लेख

Edited by Sabir Khan, NIT:

लेखक: श्रीप्रकाश सिंह निमराजे

स्वास्थ्य केवल व्यक्ति की निजी आवश्यकता नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर का बुनियादी आधार है। किसी गरीब परिवार में गंभीर बीमारी आने पर उपचार का खर्च उसकी वर्षों की बचत समाप्त कर सकता है। कई बार परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाता है और बच्चों की शिक्षा से लेकर आजीविका तक प्रभावित होती है। ऐसी परिस्थितियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) इसी उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है, जिसका लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने के लिए आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

योजना की सफलता का आकलन केवल बनाए गए आयुष्मान कार्डों या सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या से नहीं किया जा सकता। इसकी वास्तविक कसौटी यह है कि पात्र मरीज को समय पर उपचार मिला या नहीं, योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं के लिए उससे अतिरिक्त राशि तो नहीं वसूली गई, अस्पतालों ने निर्धारित नियमों का पालन किया या नहीं और शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कितनी प्रभावी कार्रवाई की। मध्यप्रदेश के संदर्भ में इन सवालों का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यहां सरकारी और निजी दोनों प्रकार के अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया था। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य द्वितीयक और तृतीयक स्तर की अस्पताल आधारित चिकित्सा के खर्च से गरीब एवं कमजोर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित स्वास्थ्य पैकेजों के अनुसार कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 23 मार्च 2026 की जानकारी के अनुसार, 28 फरवरी 2026 तक देशभर में योजना के अंतर्गत 36,229 अस्पताल सूचीबद्ध थे। इनमें 19,483 सरकारी और 16,746 निजी अस्पताल शामिल थे। इसी अवधि तक 11.69 करोड़ अस्पताल प्रवेश अधिकृत किए गए थे, जिनमें 6.74 करोड़ निजी अस्पतालों में हुए थे। ये आंकड़े राष्ट्रीय स्तर के हैं, मध्यप्रदेश के नहीं। इसलिए इनके आधार पर राज्य में योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। हालांकि ये आंकड़े योजना के देशव्यापी विस्तार को जरूर दर्शाते हैं।

मध्यप्रदेश में योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी जरूरी
मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके लिए गंभीर बीमारी का उपचार आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। ऐसे परिवारों के लिए आयुष्मान योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि समय पर उपचार प्राप्त करने और बीमारी के कारण गरीबी के दुष्चक्र में फंसने से बचने का महत्वपूर्ण अवसर है।
इसके बावजूद योजना का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित हो सकता है, जब राज्य स्तर पर इसके क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारियां नियमित रूप से सार्वजनिक की जाएं। इनमें जिलेवार पात्र परिवारों की संख्या, बनाए गए आयुष्मान कार्ड, सरकारी एवं निजी सूचीबद्ध अस्पताल, उपचार प्राप्त करने वाले लाभार्थी, स्वीकृत और अस्वीकृत दावे, लंबित भुगतान, प्राप्त शिकायतें तथा अस्पतालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण शामिल होना चाहिए।
इन आंकड़ों को एक समान समयावधि और स्पष्ट परिभाषाओं के साथ सार्वजनिक करने से आम नागरिक, शोधकर्ता और जनप्रतिनिधि योजना की वास्तविक स्थिति का आकलन कर सकेंगे। पारदर्शिता से न केवल प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि योजना के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।

CAG की रिपोर्ट ने उठाए निगरानी और पारदर्शिता से जुड़े सवाल
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट संख्या 11, वर्ष 2023 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का निष्पादन लेखापरीक्षण प्रस्तुत किया गया था। यह लेखापरीक्षण सितंबर 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित था और 8 अगस्त 2023 को संसद में पेश किया गया।

रिपोर्ट में योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए लाभार्थियों की पहचान एवं पंजीकरण, आंकड़ों की गुणवत्ता, अस्पतालों के सूचीकरण, दावों की प्रक्रिया, भुगतान, निगरानी और लेखापरीक्षण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता से जुड़े मुद्दे सामने रखे गए।
यह रिपोर्ट बताती है कि व्यापक सामाजिक उद्देश्य वाली योजना में केवल बजट और लाभार्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं होती। उसके क्रियान्वयन की गुणवत्ता, अभिलेखों की विश्वसनीयता और निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता भी उतनी ही जरूरी है। हालांकि यह राष्ट्रीय स्तर का लेखापरीक्षण है। इसके निष्कर्षों को मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले या अस्पताल पर सीधे लागू मानना उचित नहीं होगा। राज्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए राज्य-विशिष्ट अभिलेखों और आंकड़ों का अध्ययन आवश्यक है।

निजी अस्पतालों की जवाबदेही और मरीजों के अधिकार महत्वपूर्ण
आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि पात्र लाभार्थियों को निर्धारित पैकेज और नियमों के अनुसार उपचार उपलब्ध कराएं। योजना में शामिल उपचार के लिए मरीज से अनुचित अतिरिक्त राशि वसूलना अथवा बिना उचित कारण उपचार से इनकार करना योजना की मूल भावना के विपरीत है।
इस संबंध में मध्यप्रदेश विधानसभा में 18 दिसंबर 2024 को पूछे गए प्रश्न क्रमांक 1275 के लिखित उत्तर में उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से अत्यधिक शुल्क वसूलने और अन्य अनियमितताओं से संबंधित एक वर्ष में कुल 311 शिकायतें प्राप्त होने की जानकारी दी थी। उत्तर में इन शिकायतों पर जिलावार कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट में उपलब्ध होने की बात कही गई थी। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत की गई कार्रवाई का विवरण अलग परिशिष्ट में दिया गया था।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक अंतर समझना जरूरी है। 311 शिकायतों का आंकड़ा निजी अस्पतालों में अत्यधिक शुल्क वसूलने और अन्य अनियमितताओं से संबंधित सामान्य शिकायतों का है। इसे आयुष्मान योजना से जुड़ी शिकायतों की संख्या नहीं माना जा सकता। इसी तरह, अलग-अलग परिशिष्टों का परीक्षण किए बिना यह दावा करना भी उचित नहीं होगा कि कितनी शिकायतें आयुष्मान योजना से संबंधित थीं या कितने मामलों में आरोप प्रमाणित हुए।
इसी विधानसभा उत्तर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर दिए जाने की तिथि तक 2,354 पंजीकृत नर्सिंग होम का निरीक्षण, 654 कारण बताओ नोटिस जारी करने और 156 पंजीकरण निरस्त करने की जानकारी भी दी गई थी। ये आंकड़े राज्य में नर्सिंग होम के निरीक्षण और नियामक कार्रवाई से संबंधित हैं, इन्हें आयुष्मान योजना के अस्पतालों पर हुई कार्रवाई का आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी ये तथ्य स्वास्थ्य संस्थानों की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

अतिरिक्त शुल्क वसूलने और उपचार से इनकार पर हो सख्त कार्रवाई
आयुष्मान योजना का मूल उद्देश्य पात्र परिवारों को निर्धारित उपचार के लिए आर्थिक सुरक्षा देना है। इसलिए यदि किसी लाभार्थी से योजना में शामिल उपचार के लिए अतिरिक्त भुगतान मांगा जाता है, तो शिकायत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
मध्यप्रदेश विधानसभा में इस विषय से संबंधित प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने बताया था कि आयुष्मान लाभार्थी से अतिरिक्त भुगतान मांगे जाने की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। शिकायत प्रमाणित होने पर दंडात्मक कार्रवाई, राशि की वसूली और लाभार्थी को राशि लौटाने का प्रावधान बताया गया है।

लेकिन ऐसी व्यवस्था की सफलता केवल नियम बनाने से संभव नहीं है। शिकायतकर्ता को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, जांच किस अधिकारी ने की, अस्पताल का पक्ष क्या रहा और अंतिम निर्णय किस आधार पर लिया गया। शिकायत दर्ज कराने के बाद मरीज या उसके परिजनों को अनिश्चितता में छोड़ देना उचित नहीं है।

दावों की जांच में तकनीक के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी जरूरी
आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों द्वारा उपचार के बाद प्रस्तुत किए जाने वाले दावों की जांच एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। केंद्र सरकार की मार्च 2026 की जानकारी के अनुसार, अस्पतालों के दावों की जांच चिकित्सकीय दस्तावेजों, जांच रिपोर्टों और अन्य सहायक अभिलेखों के आधार पर निर्धारित उपचार दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाती है।
राज्य के भीतर उपचार संबंधी दावों के निपटान के लिए 15 दिन और दूसरे राज्य में पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत उपचार संबंधी दावों के लिए 30 दिन की अनुमेय समय-सीमा बताई गई है।
दावों की जांच में डिजिटल रिकॉर्ड और तकनीकी प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। मरीज की वास्तविक उपस्थिति, उपचार का विवरण, चिकित्सकीय परीक्षण, अस्पताल में भर्ती होने और छुट्टी की तारीख तथा प्रस्तुत बिलों का आपस में मिलान होना चाहिए। किसी भी असामान्य प्रविष्टि पर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हालांकि केवल डिजिटल रिकॉर्ड में अंतर दिखाई देने के आधार पर किसी अस्पताल या व्यक्ति को दोषी घोषित करना भी उचित नहीं है।

इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 अगस्त 2023 को CAG रिपोर्ट से संबंधित कुछ मीडिया दावों पर स्पष्टीकरण जारी किया था। मंत्रालय के अनुसार, आपातकालीन परिस्थितियों अथवा सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण अस्पताल भर्ती की तारीख के तीन दिन बाद तक पूर्व-अनुमोदन का अनुरोध कर सकते हैं। कुछ मामलों में मरीज भर्ती होने के बाद पूर्व-अनुमोदन अनुरोध किए जाने से पहले ही उपचार के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं।
इसलिए भर्ती और पूर्व-अनुमोदन की तारीखों में अंतर मात्र से धोखाधड़ी साबित नहीं होती। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन चिकित्सकीय और प्रशासनिक अभिलेखों के आधार पर किया जाना चाहिए। यही निष्पक्ष जांच और जवाबदेही का सही तरीका है।

शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी हर लाभार्थी तक पहुंचे
केंद्र सरकार के अनुसार, आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा उपचार से इनकार करने अथवा अन्य अनियमितताओं की स्थिति में लाभार्थी केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (CGRMS) के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 24 घंटे उपलब्ध टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 भी जारी किया गया है। शिकायतों की निगरानी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की तीन स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से की जाती है।
मरीजों और उनके परिजनों को उपचार के दौरान अस्पताल की पर्ची, भर्ती एवं छुट्टी संबंधी दस्तावेज, जांच रिपोर्ट, भुगतान की रसीद, दवाओं का विवरण और अस्पताल की ओर से दी गई लिखित जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि मांगी जाती है, तो उससे संबंधित प्रमाण भी सुरक्षित रखना चाहिए। ये दस्तावेज शिकायत की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ग्रामीण, आदिवासी, श्रमिक, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक अक्सर योजनाओं की पूरी जानकारी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए योजना की जानकारी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना और पंचायतों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। केवल आयुष्मान कार्ड बन जाना पर्याप्त नहीं है, लाभार्थियों को अपने अधिकारों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी भी होनी चाहिए।

सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और नैतिक जिम्मेदारी अनिवार्य
आयुष्मान भारत जैसी योजना में सार्वजनिक धन का उपयोग सीधे नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा है। इसलिए इसकी प्रत्येक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य होनी चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि अस्पतालों को भुगतान वास्तविक उपचार के आधार पर हो, दावे उचित चिकित्सकीय दस्तावेजों से समर्थित हों और पात्र मरीज को निर्धारित सुविधाएं मिलें।
योजना की सफलता के लिए सरकारी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक, आवश्यक उपकरण, दवाइयां और बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त होंगी तो गरीब मरीजों को बेहतर विकल्प मिलेंगे। निजी अस्पतालों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ प्रभावी नियमन, पारदर्शी पैकेज और शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी।

सामाजिक न्याय का अर्थ केवल किसी योजना में नाम दर्ज कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी बिना भेदभाव, भय और आर्थिक शोषण के उपचार प्राप्त कर सके। डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों की कसौटी पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को भी परखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच एक न्यायपूर्ण समाज की बुनियादी आवश्यकता है।
मध्यप्रदेश में योजना को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम
मध्यप्रदेश सरकार को योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जिलेवार और अस्पतालवार प्रमुख आंकड़ों का नियमित प्रकाशन करना चाहिए। इनमें लाभार्थियों की संख्या, उपचार के प्रकार, दावों की स्वीकृति और अस्वीकृति, लंबित भुगतान, शिकायतों की संख्या, जांच की स्थिति और प्रमाणित मामलों में की गई कार्रवाई शामिल होनी चाहिए।
सामान्य निजी अस्पतालों से संबंधित शिकायतों और आयुष्मान योजना से जुड़ी शिकायतों के आंकड़े अलग-अलग प्रकाशित किए जाने चाहिए, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे।
प्रत्येक सूचीबद्ध अस्पताल में आयुष्मान योजना के नियम, शामिल उपचार पैकेज, मरीजों के अधिकार, शिकायत अधिकारी और हेल्पलाइन की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए। अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जाए और गंभीर अनियमितता की शिकायत मिलने पर समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही शिकायतकर्ता को आवेदन से लेकर अंतिम निर्णय तक शिकायत की स्थिति जानने की सुविधा मिलनी चाहिए। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पंचायतों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। योजना के क्रियान्वयन का स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षण और समय-समय पर सार्वजनिक समीक्षा भी पारदर्शिता को मजबूत कर सकती है।

जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में GKSSS की पूर्व सक्रियता
लेखक का पूर्व प्रकाशित लेख विश्व पोलियो दिवस: भारत की उपलब्धि, वैश्विक चुनौतियां और पोलियो-मुक्त विश्व की अधूरी लड़ाई स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण और जनभागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है।
इसके अलावा 26 जून 2021 को प्रकाशित समाचार में गोपाल किरन समाजसेवी संस्था के प्रतिनिधिमंडल द्वारा लेखक श्रीप्रकाश सिंह निमराजे के नेतृत्व में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर, टीकाकरण संबंधी भ्रांतियों और सामुदायिक जागरूकता को लेकर चर्चा किए जाने का उल्लेख है।

ये पूर्व गतिविधियां आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं, लेकिन जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रशासन और नागरिक जागरूकता के प्रति लेखक एवं संस्था की पूर्व सक्रियता को दर्शाती हैं। वर्तमान अध्ययन इसी व्यापक सामाजिक जिम्मेदारी और जनहित की भावना का विस्तार है।

निष्कर्ष: योजना की सफलता गरीब मरीज को मिलने वाली राहत से तय होगी
आयुष्मान भारत योजना ने गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का आधार तैयार किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अस्पतालों के नेटवर्क और अधिकृत उपचारों का विस्तार इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाता है। लेकिन योजना की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी, जब मध्यप्रदेश में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर, सम्मानजनक और निर्धारित नियमों के अनुसार उपचार मिले।
CAG की लेखापरीक्षण रिपोर्ट, मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत सरकारी उत्तर और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश स्पष्ट करते हैं कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत निगरानी, विश्वसनीय आंकड़े, पारदर्शी भुगतान और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था आवश्यक है।
सामान्य निजी अस्पतालों की शिकायतों को आयुष्मान योजना से संबंधित शिकायतों के रूप में प्रस्तुत करना अथवा बिना प्रमाण किसी अस्पताल को दोषी ठहराना तथ्यात्मक दृष्टि से उचित नहीं है। इसके बजाय राज्य सरकार को योजना-विशिष्ट और जिलेवार आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके।

गोपाल किरन समाजसेवी संस्था (GKSSS) का मानना है कि स्वास्थ्य सुरक्षा किसी व्यक्ति पर उपकार नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन और सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण सार्वजनिक दायित्व है। सरकार, अस्पताल, स्वास्थ्य प्रशासन और नागरिक समाज के समन्वित प्रयास से ही योजना का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंच सकता है।
आयुष्मान भारत की सार्थकता केवल बनाए गए कार्डों और सरकारी आंकड़ों की संख्या में नहीं, बल्कि उस गरीब मरीज के चेहरे पर दिखाई देने वाली राहत में है, जिसे बीमारी के समय आर्थिक असुरक्षा के कारण उपचार से वंचित न होना पड़े।

संदर्भ सूची

1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, Performance Audit of Ayushman Bharat–Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, रिपोर्ट संख्या 11, वर्ष 2023। संसद में प्रस्तुत: 8 अगस्त 2023। https://cag.gov.in/en/audit-report/details/119060⁠
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, Update on AB-PMJAY, प्रेस सूचना ब्यूरो, 23 मार्च 2026। https://www.pib.gov.in/newsite/archiveContent.aspx?lang=2&reg=48&relid=286564⁠
3. मध्यप्रदेश विधानसभा, प्रश्न क्रमांक 1275, निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम कसना, लिखित उत्तर दिनांक 18 दिसंबर 2024। https://mpvidhansabha.nic.in/house%20proceedings/ques181224.htm⁠
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, Myths Vs Facts, आयुष्मान भारत योजना में पूर्व-अनुमोदन और उपचार संबंधी तारीखों के अंतर पर स्पष्टीकरण, 17 अगस्त 2023। https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1949844⁠

5. श्रीप्रकाश सिंह निमराजे, विश्व पोलियो दिवस: भारत की उपलब्धि, वैश्विक चुनौतियां और पोलियो-मुक्त विश्व की अधूरी लड़ाई, संध्यादेश, 24 अक्टूबर 2026।
6. न्यू इंडिया टाइम्स, गोपाल किरन समाजसेवी संस्था के प्रतिनिधिमंडल की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात, 26 जून 2021। https://www.newindiatimes.net/?p=75051⁠

लेखक: श्रीप्रकाश सिंह निमराजे, अध्यक्ष, गोपाल किरन समाजसेवी संस्था (GKSSS)