गणेश मौर्य, ब्यूरो चीफ, अंबेडकर नगर (यूपी), NIT:
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और कथित वसूली तंत्र पर सवाल उठाने वाले वर्ष 2015 बैच के सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस महकमे के कुछ अधिकारियों की कथित कार्यशैली को लेकर सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के माध्यम से आवाज उठाने वाले सुनील शुक्ला पर विभाग ने अनुशासनहीनता और विभागीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनकी बर्खास्तगी के बाद विभागीय कार्रवाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
अमेठी जिले के गौरीगंज निवासी सुनील शुक्ला होमगार्ड पिता के पुत्र हैं। उन्होंने ‘द गणेश पॉडकास्ट’ में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर खुलकर अपनी बात रखी थी। इस दौरान उन्होंने अंबेडकरनगर के एक क्षेत्राधिकारी (सीओ) सहित कई अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कथित तौर पर अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि सभी अपनी कार्यशैली सुधार लें, अन्यथा अगली बार नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था।
7 मई को गठित हुई थी जांच समिति
मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 मई 2026 को विभाग की ओर से उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। विभागीय पक्ष के अनुसार, सुनील शुक्ला को अपना पक्ष रखने के पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन वे अपने आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को निराधार बताते हुए माना कि उनके बयानों से पुलिस विभाग की छवि प्रभावित हुई है।
विभाग ने उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया नीति-2023, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली और उत्तर प्रदेश वर्दी विनियमन के प्रावधानों के उल्लंघन को कार्रवाई का आधार बनाया। जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।
बर्खास्तगी के बाद उठे कई सवाल
सुनील शुक्ला की बर्खास्तगी के बाद यह मामला केवल विभागीय अनुशासन तक सीमित नहीं रह गया है। एक ओर विभाग का कहना है कि बिना ठोस साक्ष्य के अधिकारियों पर आरोप लगाना अनुशासनहीनता है, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थकों और सोशल मीडिया पर चर्चा करने वाले लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि पुलिस विभाग के भीतर कथित अनियमितताओं और अधीनस्थ कर्मचारियों से निजी कार्य कराने जैसी शिकायतों की निष्पक्ष जांच किस तरह होती है।
फिलहाल, विभागीय कार्रवाई के बाद भी सुनील शुक्ला द्वारा पॉडकास्ट में उठाए गए सवाल चर्चा में हैं। इस पूरे प्रकरण ने पुलिस विभाग में अनुशासन, जवाबदेही और शिकायतों की निष्पक्ष जांच की व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है।