मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल, कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं के समाधान की उठाई मांग

शमसुद्दोहा, ब्यूरो चीफ, गोरखपुर (यूपी), NIT:

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, गोरखपुर के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी से मुलाकात कर राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक पहल करने तथा उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख रूप से चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वर्तमान ऑनलाइन व्यवस्था के साथ ऑफलाइन व्यवस्था भी जारी रखने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि अनेक बुजुर्ग एवं पेंशनर कर्मचारी तकनीकी जानकारी के अभाव अथवा शारीरिक असमर्थता के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई का सामना करते हैं। ऐसे में ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध रहने से सभी पात्र कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त, बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं लेखाकारों के विनियमितीकरण का मुद्दा उठाते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) की सुविधा सहित संपूर्ण इलाज को शामिल करने की मांग भी रखी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार के साथ-साथ नियमित जांच और ओपीडी में भी समुचित चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

इसके साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के समक्ष उठाए गए इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक पहल होगी, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों को राहत मिल सकेगी।

प्रतिनिधिमंडल में नरेंद्र धर द्विवेदी, राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य लोग शामिल रहे।