मक़सूद अली, ब्यूरो चीफ, यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT:
आम आदमी पार्टी (आप) यवतमाल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर ‘मुख्यमंत्री मेरी लाड़ली बहन योजना’ में कई अहम सुधारों की मांग उठाई है। पार्टी ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को वर्षभर बिना किसी अंतिम तिथि के जारी रखने, बंद की गई आर्थिक सहायता तुरंत बहाल करने और नई पंजीकरण प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया कि नई शर्तों, पात्रता नियमों और तकनीकी समस्याओं के कारण अनेक पात्र महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हो गई हैं। सीमित समय में ई-केवाईसी पूरी करने की बाध्यता और नेटवर्क समस्याओं के चलते कई महिलाएं प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकीं। ऐसे में ई-केवाईसी की सुविधा निरंतर उपलब्ध कराई जाए और प्रक्रिया पूरी होते ही बंद की गई सहायता राशि पुनः शुरू की जाए।
आप ने दोपहिया वाहन के आधार पर महिलाओं को अपात्र ठहराने के नियम पर भी आपत्ति जताई। पार्टी का कहना है कि रोजगार या घरेलू जरूरतों के लिए ऋण पर खरीदे गए वाहनों के आधार पर लाभ रोकना अनुचित है। ऐसे मामलों में बंद लाभ को बहाल कर लंबित राशि एकमुश्त दी जाए।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि योजना के लिए नई पंजीकरण प्रक्रिया तुरंत शुरू कर स्थायी रूप से जारी रखी जाए, पात्रता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए और एक परिवार की एक से अधिक पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही, चुनावी वादे के अनुरूप मासिक सहायता राशि ₹2100 किए जाने की मांग दोहराई गई।
पार्टी ने सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर पात्र महिलाओं को न्याय दिलाने की अपील की। इस दौरान जिला समन्वयक मोबीन शेख, आकाश चमेडिया, दिनेश खांडेकर और उषा श्रीरामे उपस्थित रहे।